8th Pay Commission Update: सैलरी में 30-50% तक उछाल, एरियर मिलेगा लाखों में, जानें अहम अपडेट

यह अपडेट उन कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए राहत की खबर है जो लंबे समय से वेतन संशोधन की मांग कर रहे थे.

केंद्र सरकार ने राज्यसभा में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission – CPC) की स्थिति पर महत्वपूर्ण अपडेट दिया है. वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित जवाब में संसद को सूचित किया कि सरकार ने 3 नवंबर 2025 को एक संकल्प (Resolution) के माध्यम से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन अधिसूचित किया है. यह अधिसूचना गजट ऑफ इंडिया में प्रकाशित की गई है, जिससे आयोग औपचारिक रूप से अस्तित्व में आ गया है.

यह आयोग 7वें वेतन आयोग के बाद लगभग एक दशक में गठित हुआ है और लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों, ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों तथा पेंशनभोगियों के लिए अहम है.

विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारी शामिल

आयोग का मुख्य दायरा केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन तथा अन्य संबंधित मुद्दों की समीक्षा करना है. इसमें विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारी शामिल हैं, जैसे औद्योगिक एवं गैर-औद्योगिक केंद्रीय कर्मचारी, रक्षा बलों के कर्मी, संघ राज्य क्षेत्रों के कर्मचारी, ऑडिट एवं अकाउंट्स विभाग के अधिकारी, नियामक निकायों के सदस्य (RBI को छोड़कर), सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के अधिकारी/कर्मचारी आदि.

रिपोर्ट मई 2027 तक आने की संभावना

सरकार ने आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीनों का समय दिया है. यानी गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर, आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी. यदि गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ, तो रिपोर्ट मई 2027 तक आने की संभावना है. इसके बाद सरकार सिफारिशों पर विचार कर उन्हें स्वीकार या संशोधित कर लागू करने का निर्णय लेगी.

लंबे समय से वेतन संशोधन की मांग

पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि आयोग के गठन के साथ ही उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) भी अधिसूचित किए गए हैं. आयोग अपनी कार्यप्रणाली और विधि स्वयं तय करेगा. वित्तीय प्रभाव का आकलन अभी संभव नहीं है, क्योंकि यह सिफारिशें आने और उन्हें स्वीकार करने के बाद ही ज्ञात होगा.

यह अपडेट उन कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए राहत की खबर है जो लंबे समय से वेतन संशोधन की मांग कर रहे थे. कई सांसदों द्वारा पूछे गए सवालों (जैसे अनस्टार्ड प्रश्न) के जवाब में यह जानकारी दी गई, जिसमें पेंशन रिवीजन, पुराने पेंशनरों की पात्रता आदि पर भी स्पष्टीकरण शामिल है.

सरकार ने कहा कि पेंशन नियमों में बदलाव आयोग की सिफारिशों और उसके बाद जारी आदेशों पर निर्भर करेगा. कुल मिलाकर, 8वें वेतन आयोग का गठन एक बड़ा कदम है, जो 2026 के बजट और आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की उत्पादकता, आकर्षण और वित्तीय अनुशासन को संतुलित करने पर फोकस करेगा. कर्मचारी संगठनों की मांगों के बीच यह प्रगति महत्वपूर्ण है, हालांकि लागू होने में अभी समय लगेगा.