8th Pay Commission Update: सरकार ने दी संसद में कई अहम जानकारियां, कब से होगा लागू? कितना मिलेगा एरियर?

8th Pay Commission Update: आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के लागू होने की तारीख का निर्णय केंद्र सरकार की ओर से लिया जाएगा.

8th Pay Commission Update: वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया है कि आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के लागू होने की तारीख का निर्णय केंद्र सरकार की ओर से लिया जाएगा. सरकार वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिशों को लागू करने के लिए निधियों का समुचित प्रावधान करेगी.

क्या बोले वित्त राज्य मंत्री

वित्त राज्य मंत्री चौधरी ने बताया, आठवां केंद्रीय वेतन आयोग गठन की तारीख से 18 माह के भीतर अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेगा. केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या लगभग 50.14 लाख और पेंशनभोगियों की संख्या लगभग 69 लाख है. उन्होंने यह भी कहा कि आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों (टीओआर) को दिनांक 03.11.2025 के वित्त मंत्रालय के संकल्प के माध्यम से अधिसूचित कर दिया गया है.

वित्त मंत्री से पूछे गए थे कई सवाल

लोकसभा सदस्य एनके प्रेमचन्द्रन, तमिलसेल्वन थंगा, डॉ. गणपथी राजकुमार पी और धर्मेन्द्र यादव ने वित्त मंत्री से कई सवाल पूछे थे.

1. क्या सरकार का विचार एक जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग को लागू करने का है ?
2. क्या आठवें वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों (टीओआर) को अंतिम रूप दे दिया है ?
3. क्या सरकार का विचार 2026-27 के बजट में आठवें वेतन आयोग को लागू करने के लिए धनराशि आवंटित करने का है?
4. क्या 8वें वेतन आयोग ने अंतिम सिफारिशें करने से पहले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी संघों तथा राज्य सरकारों सहित सभी प्रमुख हितधारकों से परामर्श किया है/कर रहा है?
5. आठवें वेतन आयोग के गठन और अन्य कार्यवाही की वर्तमान स्थिति क्या है और इससे लाभान्वित होने वाले केंद्र सरकार के कुल कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की संख्या कितनी है?
6. क्या सरकार 8वें वेतन आयोग के कामकाज शुरु होने में देरी के कारण कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की शिकायतों पर विचार करेगी?
7. आठवें वेतन आयोग द्वारा अपनी सिफारिशें कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

यानी सरकार ने स्पष्ट किया कि फिलहाल यह तय नहीं है कि नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा या नहीं. आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए अधिसूचना की तारीख (3 नवंबर 2025) से 18 महीने का समय मिला है. इस अवधि के बाद ही आयोग की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय होगा.