लखनऊ. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई. इसमें सबसे महत्वपूर्ण लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे की तर्ज पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी एयर स्ट्रिप बनाया जाना है जहां आपात स्थिति में विमानों की लैंडिंग हो सकेगी. इसके अलावा कैबिनेट ने उप्र रेल कार्पोरेश्न के गठन संबंधी प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी. 

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कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी कैबिनेट मंत्री सिद्घार्थनाथ सिंह व प्रमुख सचिव सूचना अवनीश अवस्थी ने दी. सिद्घार्थनाथ हालांकि तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए. उनकी अनुपस्थिति में अवनीश अवस्थी ने मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि बैठक में 10 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई.

अवस्थी ने बताया, ‘कैबिनेट में 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. उनमें उप्र रेल कार्पोरेशन के गठन और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के स्वरूप में बदलाव संबंधी प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है.’ उन्होंने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के तहत आठ पैकेज की बिडिंग जल्द ही शुरू की जाएगी और इसे डेढ़ महीने के भीतर 15 फरवरी तक पूरा कर लिया जाएगा. पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए अभी तक 84.33 प्रतिशत जमीन का अधिग्रहण हो चुका है.

अवस्थी ने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए इलाहाबाद बैंक से 2000 करोड़ रुपये का ऋण मिल गया है. इसके अतिरिक्त 15 हजार करोड़ रुपये के अन्य ऋण भी फाइनल कर लिए गए हैं. पूर्वांचल एक्सप्रेस को अब 15 वर्षों में निर्मित किया जाएगा, पहले इसकी अवधि 10 वर्ष थी. इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे को उप्र के चार धार्मिक शहरों अयोध्या, वाराणसी , इलाहाबाद और गोरखपुर से लिंक किया जाएगा.

अवस्थी ने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भी आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे की तरह ही 3000 मीटर का एयर स्ट्रिप तैयार किया जाएगा. यह एयर स्ट्रिप सुल्तानपुर जिले में कुडेभार में बनाई जाएगी. प्रमुख सचिव ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हो रही दुर्घटनाओं पर भी विचार विमर्श किया गया है. इसमें यह बात निकलकर सामने आयी है कि दो वजहों से इस एक्सप्रेसवे पर हादसे हो रहे हैं. पहली वजह इस एक्सप्रेसवे पर आवश्यकता से अधिक तेज गति से वाहन चलाना है. दूसरी वजह इस एक्सप्रेसवे पर अवैध ट्रकों के आवागमन है.

अवस्थी ने बताया कि अवैध ट्रकों के प्रवेश को रोकने के लिए सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजा जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे पर उनका प्रवेश हर हाल में रोका जाए. दूसरा ओवरस्पीडिंग को लेकर एक्सप्रेसवे पर कैमरे लगाये जाएंगे जिसके तहत स्पीड पर नियंत्रण किया जा सके. प्रमुख सचिव ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में उप्र रेल कार्पोरेशन के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गयी. इसके अमल में आने के बाद उप्र में यदि कहीं भी मेट्रो का काम होगा, उसे इस कार्पोंरेशन के तहत ही किया जाएगा. इससे कई तरह की तकनीकी दिक्कतें आसानी से दूर हो सकेंगी.

अवनीश अवस्थी ने बताया कि इन दो महत्वपूर्ण फैसलों के अलावा सिंचाई विभाग के एक प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है. इसके तहत सरयू नहर, अर्जुन सहाय परियोजना और मध्य गंगानहर परियोजना को पूरा करने के लिए नाबार्ड से ऋण लिया जाएगा.