नई दिल्ली: बिहार के मुजफ्फरपुर और देवरिया के शेल्टर होम में यहां रह रही बच्चियों के यौन शोषण का मामला सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने 9000 संस्थानों के ऑडिट का आदेश दिया है जिसमें अनाथ और घर से बेदखल कर दिए गए बच्चे रह रहे हैं. अगले दो महीने में ऑडिट रिपोर्ट पेश करनी है. महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने बताया कि मैंने नेशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) से चाइल्ड केयर संस्थानों की सोशल ऑडिट करने के लिए कहा है. इन संस्थानों को अगले 60 दिनों के भीतर रिपोर्ट देनी होगी. इसके लिए परफॉर्मा तैयार किया जा रहा है. मंत्री ने बताया कि नया परफॉर्मा सामान्य चेकलिस्ट से अलग होगा. Also Read - डकैती से घर में मचा था कोहराम, जैसे ही पुलिस ने कहा-ये तो मामला प्रेम प्रसंग का है, कि बस..

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उत्तर प्रदेश के देवरिया में बाल गृह में बच्चियों से कथित यौन उत्पीड़न की खबरों पर विपक्ष के प्रहार के बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जोर देते हुए कहा कि इस घटना में शामिल किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और राज्य सरकार इस मामले में तेजी से कार्रवाई कर रही है. लोकसभा में गृह मंत्री ने कहा कि इस प्रकार की घटना कहीं भी घटे, वह दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है. शून्यकाल में समाजवादी पार्टी, राजद और कांग्रेस के सदस्यों ने देवरिया बाल गृह की घटना को उठाया और सरकार से ऐसी जघन्य घटना की निष्पक्ष जांच कराने एवं दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की.

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इस विषय पर राजनाथ सिंह ने कहा कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा.उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से 10 साल की बच्ची ने इस मामले में बयान दर्ज कराया. मैं इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देता हूं कि तुरंत संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाई और त्वरिक कार्रवाई की. इस मामले में जिला प्रशासनिक अधिकारी को निलंबित किया गया. गृह मंत्री ने कहा कि बाल गृह की संचालिका और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है.उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच अतिरिक्त मुख्य सचिव और डीजी स्तर के अधिकारी कर रहे हैं.