नई दिल्ली. दिल्ली सरकार ने डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए अपने सभी प्रधान सचिवों और सचिवों से अपनेअपने विभागों के बिजली, पानी और टेलीफोन जैसे बिलों का ई- भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कहा है. एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, सरकार ने सभी विभागों के प्रमुखों को सभी सेवाओं का ई-भुगतान करने का निर्देश दिया है. उसमें कहा गया कि बीएसईएस, टाटा पावर, दिल्ली जल बोर्ड और एमटीएनएल अपने बिलों का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से लेने के लिए सहमत हो गए हैं.Also Read - Delhi Me Kab Khulenge School: दिल्ली में कब खुलेंगे 8वीं तक के स्कूल, 30 सितंबर को हो सकता है फैसला

सरकार के प्रधान लेखा कार्यालय (पीएओ) ने सभी विभागों के प्रधान सचिवों और सचिवों को टेलीफोन, पानी और बिजली के बिलों के भुगतान के डिजिटललीकरण को बढ़ावा देने के लिए लिखा है. पीएओ ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय के एक हालियाकार्यालय ज्ञापन का भी हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि टेलीफोन कंपनियों, बिजली और जल आपूर्ति करने वाली कंपनियों और बोर्डों, पेशेवर कर समेत अन्य सेवाओं का भुगतान सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के तहत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से करना चाहिए. Also Read - Delhi News: दिल्ली में इस बार नहीं सजेगा 'लालबाग के राजा का दरबार', DDMA ने नहीं दी है मंजूरी

विज्ञप्ति के मुताबिक, ‘सरकारी दफ्तरों के बिजली, पानी, टेलीफोन शुल्क का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से करने की संभावना तलाशने के लिए इस कार्यालय ने दिल्ली जल बोर्ड, एमटीएनएल, बीएसईएस, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड के प्रतिनिधियों से चर्चा की है. बिजली कंपनियां और दिल्ली जल बोर्ड ने अपने बिलों का भुगतान इलेक्ट्रोनिक माध्यम सेले ने पर सहमति जताई है.’ उसमें यह भी कहा गया कि एमटीएनएल के प्राधिकारी भी बिलों का भुगतान इलेक्ट्रोनिक उपकरणों से लेने पर सहमत हो गए हैं. Also Read - Delhi Schools Reopen: दिल्ली में जल्द खुलेंगे स्कूल, एक्सपर्ट कमिटी ने की है स्कूलों को खोलने की सिफारिश