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Assam Aadhaar Card Rule: असम सरकार ने आधार कार्ड को लेकर बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि अब राज्य में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को नया आधार कार्ड जारी नहीं किया जाएगा. सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद अवैध घुसपैठियों को आधार कार्ड मिलने से रोकना है. यह फैसला असम कैबिनेट की बैठक में लिया गया. हालांकि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी.
मुख्यमंत्री ने बताया कि अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC) और चाय बागान समुदाय के लोगों को मार्च 2027 तक आधार कार्ड जारी किए जाएंगे. इसके बाद इन समुदायों के 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी नया आधार कार्ड नहीं मिलेगा. सरकार का मानना है कि राज्य में आधार कार्ड का कवरेज लगभग पूरा हो चुका है, इसलिए अब नए आवेदनों की कड़ी जांच की जाएगी.
सरमा ने कहा कि अगर किसी खास मामले में 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को आधार कार्ड की जरूरत होगी, तो जिला आयुक्त को राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भेजना होगा. इसके बाद सरकार जांच करेगी और तय करेगी कि संबंधित व्यक्ति आधार कार्ड पाने के योग्य है या नहीं. यानी अब आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया पहले से ज्यादा सख्त होगी.
मुख्यमंत्री के अनुसार कुछ जिलों में आधार कार्ड की संख्या 100 प्रतिशत से भी अधिक पहुंच गई है. ऐसे में सरकार यह पता लगाना चाहती है कि अतिरिक्त आधार कार्ड किन लोगों को जारी किए गए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी अवैध बांग्लादेशी नागरिक आधार कार्ड हासिल न कर सके. इसी वजह से यह नया नियम लागू किया जा रहा है.
मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 अप्रैल 2027 से यह नियम पूरी तरह लागू हो जाएगा. इसके बाद 18 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को नया आधार कार्ड जारी नहीं किया जाएगा. इससे पहले भी राज्य सरकार आधार कार्ड जारी करने के नियमों को सख्त बनाने की बात कह चुकी है. सरकार का कहना है कि यह कदम राज्य में अवैध घुसपैठ को रोकने और पहचान व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है.
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