इस राज्य में गोदामों से LPG सिलेंडर सीधे बेचने पर रोक, सरकार ने लगाए सख्त प्रतिबंध, सप्लाई की निगरानी
सरकार ने सभी तेल और गैस कंपनियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि गोदामों से सीधे एलपीजी सिलेंडर की बिक्री अवैध मानी जाएगी और ऐसा करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
LPG Crisis: ईरान युद्ध के कारण खाड़ी देशों से आने वाली गैस आपूर्ति में बाधाएं खड़ी हो गई हैं. इसका असर अब जमीन पर भी दिखने लगा है. देश में गैस की किल्लत न हो इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई कड़े कदम भी उठा रही हैं. इसी क्रम में दिल्ली सरकार ने गोदामों से सीधे एलपीजी सिलेंडर बेचने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. इसे लेकर सख्त नियम जारी किए गए हैं और उल्लंघन पर कड़े जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है.
दिल्ली सरकार LPG सिलेंडर को लेकर नया नियम क्या है?
दिल्ली सरकार ने सभी तेल और गैस कंपनियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि गोदामों से सीधे एलपीजी सिलेंडर की बिक्री अवैध मानी जाएगी और ऐसा करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस कदम का उद्देश्य एलपीजी वितरण व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी एवं कुशल बनाना है.
इसे लेकर एक आधिकारिक बयान में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि एलपीजी की आपूर्ति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी कमी को रोका जा सके और मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके. बयान में निवासियों को सलाह दी गई है कि वे गैस एजेंसियों या भंडारण केंद्रों पर न जाएं और न ही भीड़ में इकट्ठा हों. इसमें कहा गया है कि क किए गए सिलेंडर निर्धारित समय के भीतर घरों तक पहुंचाए जा रहे हैं.
न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, दिल्ली सरकार ने कहा है कि उसने आपूर्ति में सुधार करने के लिए विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के लिए पांच किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता बढ़ा दी है. पूरे शहर में 5 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता में काफी विस्तार किया गया है.
5 किलोग्राम वाले छोटे सिलेंडर अब गैस एजेंसियों से एक वैध आईडी दिखाकर आसानी से खरीदे जा सकते हैं. इसके लिए पते के सत्यापन की कोई आवश्यकता नहीं है. प्रवासी मजदूरों की सहायता करने के लिए, चुनिंदा एचपीसीएल आउटलेट्स पर 11 विशेष हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं, जहां लोग आसपास के एलपीजी वितरकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
बुकिंग और डिलीवरी के आंकड़े
समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, 4 अप्रैल के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में कुल 114,679 एलपीजी बुकिंग दर्ज की गईं, जबकि ओएमसी की ओर से 131,335 सिलेंडरों की डिलीवरी की गई. डिलीवरी की संख्या बुकिंग से अधिक होना इस बात का संकेत है कि लंबित मांग को एक स्थिर गति से पूरा किया जा रहा है और यह व्यवस्था प्रभावी ढंग से काम कर रही है. वर्तमान में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की औसत डिलीवरी का समय 4.24 दिन है.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से बताया गया है कि सरकार ने जमाखोरी और कालाबाजारी जैसी अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एक विशेष नियंत्रण कक्ष (हेल्पलाइन) को चालू कर दिया है. दिल्ली पुलिस ने हाल ही में 17 जगहों पर छापे मारे हैं. खाद्य और आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने 76 गैस एजेंसियों और स्टोरेज साइट्स का निरीक्षण किया है. दिल्ली सरकार ने कहा है कि राज्य में एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह से स्थिर और नियंत्रण में है. नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने और प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील की गई है.
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