Bharat Bandh: जातिगत जनगणना-महंगाई के खिलाफ आज भारत बंद का नहीं दिख रहा असर

ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज इम्पॉयीज फेडरेशन ने आज भारत बंद का आह्वान किया है, सपा-बसपा-राजद-जदयू ने बंद का समर्थन किया है. इस वजह से बिहार-यूपी में बंद का असर देखा जा सकता है, जानिए बंद किसने और क्यों बुलाया है...

Updated: May 25, 2022 11:06 AM IST

By Kajal Kumari

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Bharat Bandh Today : ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज इम्पॉयीज फेडरेशन (All India Backward And Minority Communities Emploees Federation, BAMCEF) ने आज यानी 25 मई को यानी देशव्यापी बंद की घोषणा की है. सुबह से इसका असर कहीं कोई खास नहीं दिख रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में दिन चढ़ने के बाद इसका असर हो सकता है. वजह ये है कि बिहार में जदयू और राजद ने बंद का समर्थन किया है और बिहार में ये मुद्दा अभी काफी ज्यादा छाया हुआ है. वहीं यूपी में सपा-बसपा ने भी बंद का समर्थन किया है.

आज का ये देशव्यापी बंद केंद्र सरकार के उस फैसले के खिलाफ बुलाया गया है जिसमे केंद्र की ओर से कहा गया है कि वह ओबीसी के लिए जाति आधारित जनगणना नहीं कराएगी. इसे लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ BAMCEF ने बंद का आह्वान किया है. वहीं, लेफ्ट पार्टियों ने महंगाई के विरोध में देशभर में आज बंद का आह्वान किया है.

किसने बुलाया बंद- कौन कर रहा समर्थन, जानिए…

ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज इम्पॉयीज फेडरेशन ने अपनी कुछ मांगों को लेकर आज का भारत बंद बुलाया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बंद की सूचना दी गई थी. फेडरेशन ने जाति आधारित जनगणना के अलावा चुनाव में ईवीएम से चुनाव नहीं कराये जाने सहित प्राइवेट सेक्टर में भी एससी, एसटी, ओबीसी आधारित आरक्षण सहित कई मुद्दे रखे हैं.

बता दें कि कांशीराम द्वारा स्थापित बामसेफ ने जातिगत जनगणना की मांग को लेकर भारत बंद की घोषणा की है. इस बंद में  सपा से लेकर बसपा, आरजे़डी और जेडीयू ने भी बामसेफ का साथ दिया है और लोगों से अपील की गई है वे इस बंद को सफल बनाने में सहयोग करें.

फेडरेशन की ये हैं मुख्य मांगें….

-चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल पर रोक लगानी चाहिए.

-जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए.

-प्राइवेट सेक्टर में एससी-एसटी और ओबीसी को आरक्षण दिया जाए.

-किसानों को एमएसपी कानूनी की गारंटी मिले.

-एनआरसी, सीएए, एनपीआर का लागू करने पर रोक लगाई जाए.

-ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए.

-ओडिशा, मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण आधारित पंचायत चुनाव कराए जाएं.

-वैक्सीन की अनिवार्यता खत्म की जाए.

-पर्यावरण संरक्षण की आड़ में आदिवासी लोगों का विस्थापन ना हो ये सुनिश्चित किया जाए.

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