MSP को लेकर नाराज किसानों को बड़ा तोहफा, केंद्र सरकार ने 14 फसलों पर बढ़ाया न्यूनतम समर्थन मूल्य

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए बुधवार को केंद्र की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने 14 फसलों पर एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया है.

Minimum Support Price : केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार को देशभर के किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी करने के बाद अब अन्न दाताओं को एक और बड़ी खुशखबरी दी है. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए बुधवार को केंद्र की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने 14 फसलों पर एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया है. केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों पर जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, ‘आज कैबिनेट में किसान कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है. खरीफ फसल के लिए 14 फसलों पर कैबिनेट ने MSP को मंजूरी दी है. धान का नया MSP 2,300 रुपए किया गया है जो पिछली MSP से 117 रुपए अधिक है. कपास का नया MSP 7,121 और एक दूसरी किस्म के लिए 7,521 रुपए पर मंजूरी दी है जो पिछली MSP से 501 रुपए ज्यादा है.’

#WATCH | On Union Cabinet decision on MSP for Kharif season crops, Information & Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw says, “With today’s decision, the farmers will get around Rs 2 lakh crores as MSP. This is Rs 35,000 crores more than the previous season.” pic.twitter.com/cUjJIqpzJ1

— ANI (@ANI) June 19, 2024

किसानों के कल्याण के लिए गए कई फैसले

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा, ‘पीएम मोदी का तीसरा कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसानों के कल्याण के लिए कई फैसलों के माध्यम से बदलाव के साथ निरंतरता पर केंद्रित है.’ खरीफ सीजन की फसलों के लिए एमएसपी पर केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कहते हैं, ‘आज के फैसले से किसानों को एमएसपी के रूप में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे. यह पिछले सीज़न की तुलना में 35,000 करोड़ रुपये अधिक है.’ इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र के वधावन में ग्रीनफील्ड डीप-ड्राफ्ट मेजर पोर्ट विकसित करने को लेकर बताया कि पालघर जिले के दहानू में, 76,200 करोड़ रुपये की एक परियोजना को मंजूरी दी गई है.

12 लाख रोजगार पैदा होने का अनुमान

केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘वधावन बंदरगाह के लिए… इस बंदरगाह की क्षमता 23 मिलियन टीयू क्षमता होगी… इसकी क्षमता 298 मिलियन टन होगी… इस बंदरगाह से 12 लाख रोजगार पैदा होने का अनुमान है. यह IMEC (भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर) का एक अभिन्न अंग होगा. इसका निर्माण जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के संयुक्त उद्यम द्वारा किया जाएगा.यह इस दुनिया के टॉप- 10 बंदरगाहों में से एक होगा. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की पहली अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना को मंजूरी देकर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है. ये 1GW अपतटीय पवन परियोजनाएं होंगी, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 500 मेगावाट (गुजरात और तमिलनाडु के तट पर) होगी। यह भारत के लिए एक बड़ा अवसर है.