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नई दिल्ली, 2 मार्च | सरकार ने सोमवार को लोकसभा में ई-रिक्शा और ई-कार्ट संचालन और कोयला खदानों के आवंटन से संबंधित दो अलग-अलग विधेयक पेश किए। ये विधेयक सरकार द्वारा लाए गए दो अध्यादेशों का स्थान लेंगे। सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन ) विधेयक, 2015 भी पेश किया। मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2015 में मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन कर ई-रिक्शा और ई-कार्ट के संचालन को मंजूरी देने का प्रावधान किया गया है। विधेयक में ई-रिक्शा और ई-कार्ट को अलग से परिभाषित किया गया है। यह भी पढ़ें– कोयला घोटाला : सीबीआई ने पेश की अंतिम रिपोर्ट Also Read - राज्य सभा से निलंबित सदस्यों के समर्थन में विपक्षी दल, लोकसभा की कार्यवाही का किया बहिष्कार

कोयला खदान (विशेष प्रावधान) विधेयक, 2015 कोयला खदान के आवंटन और खदान अधिकार और खनन पट्टा पारदर्शी तरीके से नीलामी में जीतने वाले कंपनी को सुपुर्द किए जाने का प्रावधान है।