Bihar Election 2025: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग से कड़ी कार्रवाई की मांग की है. पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित और अपमानजनक टिप्पणी की है. भाजपा ने आयोग से आग्रह किया है कि राहुल गांधी पर चुनाव प्रचार करने से रोक लगाई जाए और उन्हें अपने बयान के लिए बिना शर्त माफी मांगने का आदेश दिया जाए. यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर के सकरा में एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला किया था.
गुरुवार को भाजपा की बिहार इकाई ने इस मामले में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को एक आधिकारिक पत्र सौंपा. पत्र में आरोप लगाया गया कि 29 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर और दरभंगा की रैलियों में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी की और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया. भाजपा ने यह भी कहा कि इस तरह की टिप्पणी न केवल प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को ठेस पहुंचाती है, बल्कि राजनीतिक शालीनता की भी अवहेलना करती है. इसलिए, आयोग को चाहिए कि वह राहुल गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी करे और कार्रवाई पूरी होने तक उनके चुनाव प्रचार पर रोक लगाए.
राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठ पूजा के दौरान दिल्ली की यमुना नदी के पास तालाब बनवाते हैं और वोट पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि अगर जनता उनसे कहे, तो वह वोट के लिए स्टेज पर नाचने भी लगेंगे. उनके इस बयान को भाजपा ने छठ पर्व और प्रधानमंत्री दोनों का अपमान बताया है. भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी की इस टिप्पणी ने बिहार की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, क्योंकि छठ पूजा बिहार और पूर्वी भारत में अत्यंत श्रद्धा से मनाई जाती है.
राहुल गांधी के इस बयान पर भाजपा के शीर्ष नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने छठी मैया और बिहार की संस्कृति का अपमान किया है. वहीं, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बेगूसराय में हुई एक रैली में कहा कि विपक्ष ने राजनीति का स्तर बहुत नीचे गिरा दिया है. भाजपा का कहना है कि लोकतंत्र में आलोचना की स्वतंत्रता है, लेकिन किसी की आस्था और प्रधानमंत्री पद की गरिमा का मजाक उड़ाना अस्वीकार्य है. अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस मामले पर क्या निर्णय लेता है.
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