नई दिल्ली/भोपाल. मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी बीजेपी ने शनिवार को दो घोषणापत्र जारी कर दिया. पहले का नाम ‘समृद्ध मध्यप्रदेश दृष्टि पत्र’ और दूसरे का नाम ‘नारी संकल्प पत्र’ है. इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि सरकार हर साल 10 लाख नौकरियां देगी. घोषणा पत्र में किसानों और महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं के बारे में भी लिखा गया है. Also Read - शिवराज सिंह चौहान के ससुर का हुआ निधन, मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि

इससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि घोषणा पत्र के लिए बीजेपी ने लोगों से सुझाव मांगे थे. पार्टी को 30 हजार से ज्यादा सुझाव मिले थे. इस पर विचार करने के बाद 700 सुझावों को घोषणा पत्र में शामिल किया गया है. छोटे किसानों के खातों में उनकी खेती के रकबे के हिसाब से बोनस ट्रांसफर करने की बात की गई है. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इसका फायदा सीधे-सीधे 17 लाख किसानों को मिलेगा. Also Read - MP News: यूपी-हरियाणा के बाद अब मध्यप्रदेश में भी लव जिहाद पर बनेगा कानून, 5 साल तक की सजा का प्रावधान

घोषणा पत्र की प्रमुख बातें
> नए वेतन आयोग की स्थापना की जाएगी.
> कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा.
> हायर सेकेंडरी स्कूल में 75% से ज्यादा नंबर लाने और कॉलेज जाने वाली लड़कियों को सरकार मुफ्त में स्कूटी देगी.
> मुक्ता योजना के तहत लड़कियों को स्कूल और कॉलेज में सैनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराई जाएगी.
> सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों के लिए पहली से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई मुफ्त.
> सरकार इंटरनेट कनेक्शन वाली E-Library और ‘विजया लर्निंग सेंटर’ भी खोलेगी.
> छात्राओं को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाएगी.
> हर थाने में महिला उपनिरीक्षक सिर्फ महिलाओं से जुड़े मामले देखेगी.
> फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म यूनिवर्सिटी भी खोली जाएगी.
> ग्रामीण इलाकों की छात्राओं को महाविद्यालय तक ले जाने के लिए निशुल्क महिला बसों की व्यवस्था की जाएगी.
> जिस अनुपात में कृषि समृद्धि योजना का लाभ मंडी या समर्थन मूल्य पर बेचने वाले किसानों को दिया जाता है, उसी अनुपात में छोटे किसानों के खातों में पैसा डाल जाएंगे.
> ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए नलजल योजना शुरू की जाएगी.
> 80 लाख हेक्टेयकर पर सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी.
> भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क बनाया जाएगा.
> युवा उद्यमियों को स्टार्टअप की सुविधाएं उपलब्ध कराए जाएंगे.
> राज्य में नए इंडस्ट्रियल टाउनशिप स्थापित किया जाएगा.
> व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना करने का भी लक्ष्य रखा गया है.
> 2 लाख करोड़ रुपये से शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाएगा.
> नर्मदा एक्सप्रेस वे, चंबल एक्सप्रेस वे और औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किया जाएगा.
> सरकार बिजली की क्षमता को 14000 मेगावाट तक हम ले जाएंगे. Also Read - MP By-Election Result 2020 Updates: मध्य प्रदेश में बच गई शिवराज सरकार, कमल नाथ बोले- जनता का फैसला स्वीकार