AIMIM, Asaduddin Owaisi, Love-Jihad, Love Jihad laws News: देश में ‘Love-Jihad’ के खिलाफ कई बीजेपी शासित राज्‍य सरकारें कानून ला रही हैं. आज मंगलवार को जब मध्‍य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने राज्‍य में ‘धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक’ पर अध्यादेश को लागू कर दिया है, इस बीच AIMIM Chief असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है, लव जिहाद की संविधान में कहीं भी कोई भी परिभाषा नहीं है. बीजेपी शासित सरकारें लव जिहाद कानून के जरिए संविधान का माखौल उड़ा रहीं हैं.Also Read - गद्दार कहने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय सिंह को दिया करारा जवाब, याद दिलाया 'ओसामा जी...' बयान

बीजेपी शासित राज्‍य सरकारें कई राज्‍यों में विवाह के नाम पर और साथ ही अन्य जालसाजीपूर्ण तरीके से किए जाने वाले धर्मांतरण के खिलाफ ‘धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक’ के जरिए कड़ा कानून ला रही हैं. उत्‍तर प्रदेश की योगी सरकार ऐसा कानून ला ही चुकी है. इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है, लव जिहाद की संविधान में कहीं भी कोई भी परिभाषा नहीं है. बीजेपी शासित सरकारें लव जिहाद कानून के जरिए संविधान का माखौल उड़ा रहीं हैं. अगर बीजेपी की राज्‍य सरकारें कानून बनाना चाहती हैं तो उन्‍हें एमएसपी के लिए कानून बनाना चाहिए और रोजगार देने के लिए बनाना चाहिए. Also Read - अखिलेश यादव ने कहा- योगी आदित्यनाथ 24 घंटे काम करते हैं, फिर भी महंगाई-बेरोजगारी बढ़ी, Dial 100 तो...

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लव जिहाद के खिलाफ लाए जा रहे कानूनों पर पर AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ”न्यायालयों ने दोहराया है कि भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद 21, 14 और 25 के तहत किसी भी भारतीय नागरिक के व्यक्तिगत जीवन में किसी भी सरकार की कोई भूमिका नहीं है …” भाजपा संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने में स्पष्ट रूप से लिप्त है.

एमपी कैबिनेट ने धर्मांतरण संबंधी विधेयक पर अध्यादेश को मंजूरी दी
बता दे कि मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने विवाह के नाम पर और साथ ही अन्य जालसाजीपूर्ण तरीके से किए जाने वाले धर्मांतरण के खिलाफ मंगलवार को एक विधेयक पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी और उसे राज्यपाल के पास भेज दिया. अध्यादेश में कानून के उल्लंघन पर दस साल तक की सजा का प्रावधान है. लोभ, लालच, भय, प्रलोभन देकर या कुत्सित इरादों से विवाह करना अथवा धर्मांतरण करवाना संज्ञेय अपराध है.

10 वर्ष का कारावास और एक लाख रुपए तक का अर्थदंड की सजा
मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अधिनियम विरुद्ध सामूहिक धर्म परिवर्तन किए जाने पर 5 से 10 वर्ष का कारावास और एक लाख रुपए तक का अर्थदंड की सजा होगी.

ऑनलाइन बैठक में ‘धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक’को कैबिनेट की मंजूरी
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों ने कहा, ”मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की ऑनलाइन बैठक में ‘धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक’पर अध्यादेश सहित कई अन्य अध्यादेशों को मंजूरी दी गई.” उन्होंने बताया कि ‘धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक’संबंधी अध्यादेश को राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है.