नई दिल्ली: चुनाव सुधार के लिए चुनाव आयोग सरकारी फंड से चुनाव कराने पर विचार कर रहा है. मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत का कहना है कि इलेक्शन में पैसे के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए मौजूदा कानून सक्षम नहीं हैं. रावत ने चुनाव के दौरान पैसे के भारी पैमाने पर दुरुपयोग पर चिंता जताई है. शनिवार को अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में रावत ने कहा कि इस दिशा में मौजूदा कानून कारगर नहीं होने के कारण आयोग राज्य से वित्तीय सहायता (स्टेट फंडिंग) से चुनाव लड़ने जैसे सुधारात्मक उपाय तलाश रहा है. उन्होंने कहा कि जहां तक स्टेट फंडिंग का सवाल है, आयोग यह महसूस करता है कि धनबल पर प्रभावी नियंत्रण जरूरी है. जब तक चुनावी अखाड़े में धनबल के स्रोत मौजूद रहेंगे, तब तक स्टेट फंडिंग जैसी पहल अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाएगी. Also Read - Butter Wali Chai: क्या आपने पी है मक्खन वाली चाय? पीकर दिमाग का दही हो जाएगा...

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रावत ने कहा कि दिल्ली राज्य निर्वाचन कार्यालय द्वारा आयोजित इस तरह की संगोष्ठियों के माध्यम से चुनाव सुधार के कारगर उपायों को उपयुक्त मंथन के बाद लागू करना प्रभावी पहल साबित होगी. उन्होंने कहा कि भारत सहित अन्य लोकतांत्रित देशों में चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिये तकनीक के दुरुपयोग से डाटा चोरी और फर्जी खबरों (फेक न्यूज) का प्रसारण आज और कल के प्रमुख खतरे है. रावत ने केंब्रिज एनालिटिका मामले का जिक्र करते हुए कहा कि फर्जी खबरों के बढ़ते खतरे से वैश्विक जनमत प्रभावित होने की चिंता भी बढ़ गई है.

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उन्होंने दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय देव की पहल पर आयोजित संगोष्ठी की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के विमर्श से ही इन समस्याओं का समाधान निकलेगा. उन्होंने प्रेस की आजादी को बढ़ावा देने और सोशल मीडिया के सदुपयोग की वकालत करते हुये कहा कि मीडिया संगठनों को फर्जी खबरों का प्रसार रोकने के लिये वैश्विक स्तर पर अपनाये जा रहे कारगर उपायों को स्वत: अपनाने की पहल करनी चाहिये. संगोष्ठी में चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी, वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे, समाजशास्त्री प्रो. निरंजन साहू और वरिष्ठ पत्रकार परांजय गुहा ठाकुरता ने भी इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किये.