नई दिल्ली: सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) के कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरआस) को हाथों हाथ लिया है. योजना घोषित होने के केवल दो दिन में ही 22,000 कर्मचारियों ने वीआरएस के लिये आवेदन कर दिया है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. बीएसएनएल के कर्मचारियों की संख्या करीब 1.50 लाख है. इसमें से करीब एक लाख कर्मचारी वीआरएस के दायरे में आते हैं. बीएसएनएल की वीआरएस योजना पांच नवंबर को पेश की गई और यह तीन दिसंबर तक खुली रहेगी.

दूरसंचार कंपनी के एक अधिकारी ने कहा कि वीआरएस योजना अपनाने वाले कर्मचारियों की संख्या 22,000 को पार कर गयी है. बीएसएनएल को उम्मीद है कि करीब 77,000 कर्मचारी इस योजना का लाभ उठाएंगे. अधिकारी ने कहा कि आवेदन करने वाले कुल 13,000 कर्मचारी समूह-ग श्रेणी के हैं. हालांकि, हर श्रेणी के कर्मचारियों से अच्छी प्रतिक्रिया है. बीएसएनएल को उम्मीद है कि 70,000 से 80,000 कर्मचारी वीआरएस योजना को अपनाएंगे और इससे वेतन मद में करीब 7,000 करोड़ रुपये की बचत होगी.

अटकी परियोजनाओं में फंसे घर खरीदारों को बड़ी राहत, सरकार ने की 25 हजार करोड़ देने की घोषणा

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना-2019 के अनुसार 50 साल की आयु पूरी कर चुके या उससे अधिक उम्र के बीएसएनएल के सभी नियमित और स्थायी कर्मचारी वीआरएस के लिये आवेदन देने के पात्र हैं. इसमें वे कर्मचारी भी शामिल हैं जो बीएसएनएल के बाहर दूसरे संगठन में प्रतिनियुक्ति आधार पर काम कर रहे हैं. वीआरएस के तहत पात्र प्रत्येक कर्मचारी के लिये अनुग्रह राशि उसके पूरे किये गये प्रत्येक सेवा वर्ष के लिये 35 दिन तथा बची हुई सेवा अवधि के लिये 25 दिन के वेतन के बराबर होगी.

महानगर टेलीफोन निगम लि. (एमटीएनएल) ने भी अपने कर्मचारियों के लिये वीआरएस लागू की है. कर्मचारियों के लिये यह योजना तीन दिसंबर तक के लिये है. हाल में एमटीएनएल द्वारा कर्मचारियों को जारी नोटिस में कहा गया है, ‘‘सभी नियमित और स्थायी कर्मचारी जो 31 जनवरी 2020 तक 50 साल पूरे कर लेंगे या उससे अधिक उम्र के होंगे, वे योजना के लिये पात्र होंगे.

आयकर विभाग ने पुणे में छापेमारी कर जब्त किये 9.55 करोड़ रुपये, सबसे बड़ी नकदी की बरामदगी

सरकार ने पिछले महीने बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिये 69,000 करोड़ रुपये के पुनरूद्धार पैकेज की घोषणा की थी. इसमें घाटे में चल रही दोनों सरकारी दूरसंचार कंपनियों का विलय, उनकी संपत्तियों को बाजार पर चढ़ाना तथा कर्मचारियों को वीआरएस देना शामिल है. इस कदम का मकसद विलय बाद बनने वाली इकाई को दो साल में लाभ में लाना है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमटीएनएल और बीएसएनएल के विलय को मंजूरी दी. एमटीएनएल मुंबई और नयी दिल्ली में सेवा देती है जबकि बीएसएनएल देश के अन्य भागों में सेवा देती है.