नई दिल्ली: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रदूषण को चिंता का सबब बताते हुए कहा कि सरकार ने उन राज्यों को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव रखा है, जो 10 लाख की आबादी के साथ शहरों में साफ हवा सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं का निर्माण और उसका कार्यान्वयन कर रहे हैं. आम बजट में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) में 4400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.Also Read - Sahara Group की इन तीन कंपनियों पर लगा बैन, जनता से कोई भी पैसा जमा नहीं कर पाएंगी

बजट 2020 के लिए दिए भाषण में पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन के लिए योजनाओं के बारे में बताते हुए सीतारमण ने कहा, “10 लाख से ज्यादा आबादी वाले बड़े शहरों में, प्रदूषित वायु चिंता का सबब है..प्रोत्साहन के लिए पारामीटरों के बारे में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाएगा. इस बाबत 2020-21 के लिए 4400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.” Also Read - केंद्र ने सरकारी अफसरों-कर्मचारियों के लिए जारी की Covid Guidelines, वर्क फ्रॉम होम समेत जानें यहां डिटेल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय पहलों, आपदा प्रतिरोधी संरचना के लिए गठबंधन (सीडीआरआई), 2019 और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, 2015 पर जोर देते हुए सीतारमण ने कहा कि इससे कई सतत विकास लक्ष्यों को पाने के लिए वैश्विक साझेदारी को मजबूती देने में मदद मिलेगी. यह आपदा प्रतिरोधी संरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए जलवायु बदलाव अनुकूलन को बढ़ाएगा. Also Read - लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने के लिए मौजूदा सत्र में आ सकता है बिल: Sources

(इनपुट आईएएनएस)