नई दिल्ली/मुंबई: देश के प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए), राष्ट्रीय नागरिक पंजी(एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) ‘सांप्रदायिक एजेंडे’ हैं जिनके तहत देश के धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनकी पहचान से वंचित करने तथा भारत को ‘हिंदू राष्ट्र’ बनाने का प्रयास हो रहा है. Also Read - केरल सरकार का बड़ा फैसला, नागरिकता कानून और सबरीमाला मामले को लेकर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुकदमे वापस होंगे

जमीयत की कार्यकारिणी की बैठक और अधिवेशन से पहले मदनी ने यह उम्मीद भी जताई कि सीएए के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय बेहतर और स्वीकार्य निर्णय देगा. उन्होंने कहा कि देश में राजनीतिक फायदे के लिए कुछ लोग अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बीच दीवार खड़ी करने का प्रयास कर रहे हैं. इससे देश के हालात चिंताजनक हो रहे हैं. Also Read - VIDEO: राहुल गांधी ने कहा- 'हम दो-हमारे दो' अच्छी तरह सुन लें, असम को कोई नहीं बांट पाएगा, CAA नहीं होगा

सांप्रदायिक एजेंडे के तहत लाए गए NRC, CAA, NPR
मौलाना मदनी ने दावा किया कि एनआरसी, सीएए और एनपीआर सांप्रदायिक एजेंडे के तहत लाए गए हैं. इस एजेंडे के तहत भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनकी पहचान से वंचित करने का प्रयास हो रहा है. उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी की बैठक और अधिवेशन में इन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के साथ ही कई अन्य मसलों पर भी बातचीत होगी. Also Read - अमित शाह का बड़ा बयान, कोविड-19 टीकाकरण समाप्त होने के बाद लागू किया जाएगा CAA