नई दिल्ली: सीबीआई के डायरेक्‍टर आलोक वर्मा और ज्‍वाइंट डायरेक्‍टर ए के शर्मा एजेंसी के स्‍पेशल डायरेक्‍टर राकेश अस्‍थाना के मामले से संबंधित फाइल का सीवीसी कार्यालय में निरीक्षण कर सकेंगे. दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को उन्‍हें इसकी अनुमति दे दी. न्यायमूर्ति नाजमी वजीरी ने सीबीआई को अस्थाना के खिलाफ कार्यवाही के संबंध में यथास्थिति बरकरार रखने के निर्देश देने वाले अपने आदेश की अवधि सात दिसंबर तक बढ़ा दी. अस्थाना ने रिश्वत मामले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग की है.

अदालत ने सीवीसी कार्यालय में गुरुवार की शाम साढ़े चार बजे मामले की फाइल का निरीक्षण करने की अनुमति दी जहां निरीक्षण के समय सीबीआई के पुलिस अधीक्षक सतीश डागर मौजूद रहेंगे. वर्मा के खिलाफ जांच के लिए सतर्कता निकाय को निर्देश दिये जाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मामले से जुड़ी फाइलों और दस्तावेजों को जांच पड़ताल के लिए सीवीसी के पास भेजा गया था. शर्मा को भी फाइलों का निरीक्षण करने के लिए शुक्रवार को सीवीसी कार्यालय में जाने के लिए कहा गया है. शर्मा की ओर से पेश वकील एम ए नियाजी ने कहा कि दस्तावेज निजी नहीं हैं और वे सीबीआई से भी जुड़े हुए हैं. लेकिन वह सिर्फ संवेदनशील सामग्री को सामने लाना चाहते हैं जिसे अदालत और एजेंसी द्वारा देखा जाना चाहिए.

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अदालत ने निर्देश दिये कि शर्मा द्वारा दिये गये दस्तावेजों को अगले आदेशों तक सीलबंद लिफाफे में रखा जाए. अस्थाना और सीबीआई के डीएसपी देवेंद्र कुमार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं क्रमश: अमरेन्द्र शरण और दयान कृष्णन ने कहा कि शर्मा को सीबीआई को सामग्री देनी चाहिए. उन्‍होंने यह भी कहा कि अदालत में उनके द्वारा दिये गये दस्तावेजों पर भरोसा किया जाता है तो उन्हें भी इनके निरीक्षण की अनुमति दी जानी चाहिए. अदालत ने अस्थाना और कुमार की याचिकाओं पर वर्मा को अपना जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय भी दिया. अस्थाना और कुमार ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किये जाने का आग्रह किया है. वर्मा की ओर से पेश वकील राहुल शर्मा ने कहा कि अस्थाना की याचिका में उनके खिलाफ बदनीयती से आरोप लगाए गए हैं.

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सीबीआई के वकील राजदीप बेहुरा ने कहा कि मामले की फाइल एजेंसी के पास नहीं है और वे सीवीसी के पास हैं. अस्थाना के वकील ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपों पर वर्मा के खिलाफ जांच के निष्कर्षों को सुप्रीम कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में सीबीआई प्रमुख को दिया था. इस पर वर्मा के वकील ने कहा कि उन्हें पूरे मामले की फाइल नहीं दी गई थी. अदालत अस्थाना, कुमार और बिचौलिये मनोज प्रसाद की अलग-अलग याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी. इन लोगों ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किये जाने का आग्रह किया है.

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हाई कोर्ट ने 23 अक्टूबर को सीबीआई को अस्थाना के खिलाफ कार्यवाही के संबंध में यथास्थिति बरकरार रखने के निर्देश दिये थे. न्यायालय ने अपने इस आदेश की अवधि को एक नवम्बर तक के लिए बढ़ा दिया था. एक नवम्बर को अंतरिम आदेश को 14 नवम्बर तक बढ़ाया गया और इसके बाद इसे 28 नवम्बर तक के लिए बढ़ाया गया था. 23 अक्टूबर के आदेश में स्पष्ट किया गया था कि एजेंसी अस्थाना के खिलाफ कोई भी कड़ा कदम नहीं उठायेगी. गत एक नवम्बर को सीबीआई और अस्थाना दोनों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एस एस गुर्म की याचिका का विरोध किया था. वर्मा और अस्थाना के बीच विवाद के मद्देनजर गुर्म का दिल्ली से जबलपुर ट्रांसफर किया गया था. अस्थाना और डीएसपी देवेंद्र कुमार की याचिकाओं के जवाब में सीबीआई ने कहा था कि उनके और अन्य के खिलाफ आरोप संज्ञेय अपराध दिखते हैं. कुमार इस समय जमानत पर बाहर हैं.