लोखंडे प्रशांत सीताराम को मिली CBSE की कमान, OSM विवाद के बाद हटाए गए चेयरमैन-सेक्रेटरी, केंद्र ने बनाई समिति

Written By: Tanuja Joshi Updated by: Tanuja Joshi
Updated Date:June 2, 2026 8:55 PM IST

सीबीएसई (CBSE) के ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर उठे विवाद के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. बोर्ड के चेयरमैन और सचिव का तबादला कर दिया गया है.

CBSE Action: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम को लेकर सामने आए विवाद के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है. सरकार ने CBSE के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का तबादला कर दिया है. अब लोखंडे प्रशांत सीताराम को सीबीएसई (CBSE) की कमान सौंप दी गई है. अब वह राहुल सिंह की जगह संभालेंगे.

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इसके साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जो डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेगी. पिछले कुछ समय से CBSE के ऑन-स्क्रीन मूल्यांकन सिस्टम को लेकर कई तरह की शिकायतें सामने आ रही थीं. शिक्षकों और मूल्यांकन प्रक्रिया से जुड़े कुछ लोगों ने दावा किया था कि डिजिटल माध्यम से उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर कई समस्याएं सामने आई हैं. इन शिकायतों के बाद शिक्षा मंत्रालय ने मामले को गंभीरता से लिया.

क्या होगा गठित समिति का काम?

जानकारी के अनुसार, जांच समिति को ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की खरीद प्रक्रिया, उसके संचालन और मूल्यांकन प्रक्रिया में उसकी भूमिका की समीक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई है. समिति ये भी देखेगी कि क्या सिस्टम के इस्तेमाल से छात्रों के परिणामों पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ा है या नहीं.

ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को पारंपरिक कॉपी जांच प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तेज बनाने के मकसद से लागू किया गया था. इस व्यवस्था में परीक्षकों को उत्तर पुस्तिकाएं डिजिटल रूप में उपलब्ध कराई जाती हैं और वे ऑनलाइन माध्यम से अंक प्रदान करते हैं. CBSE का मानना रहा है कि इससे समय की बचत होती है और मानवीय त्रुटियों की संभावना कम होती है.

हालांकि हालिया विवाद के बाद इस प्रणाली की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं. कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैनिंग, अंक दर्ज करने और मूल्यांकन के दौरान तकनीकी खामियों की शिकायतें मिली थीं. हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन सरकार ने जांच के जरिए स्थिति स्पष्ट करने का फैसला किया है.

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