नई दिल्ली: देश में गहराते कोरोना संक्रमण के संकट के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के केंद्र की सत्‍तारूढ़ सरकार ने विभिन्‍न राज्‍यों को 15000 करोड़ रुपए का Coronavirus Package देने की मंजूरी दे दी है. Also Read - Amphan Cyclone: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान, ओडिशा को एडवांस व्यवस्था के तौर पर दिए 500 करोड़ रुपये

केंद्र सरकार ने यह कदम आवश्यक चिकित्सा उपकरणों और दवाओं की खरीद और निगरानी गतिविधियों को मजबूत करने में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की मदद के लिए ‘कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज’ (India #COVID19 Emergency Response and Health System Preparedness Package) को मंजूरी देने का उठाया है. Also Read - जूम ऐप पर प्रतिबंध लगाने के लिए दायर याचिका, SC ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा

तीन चरणों में लागू होगा पैकेज
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों और आयुक्तों (स्वास्थ्य) को लिखे पत्र में कहा कि केंद्र द्वारा शत-प्रतिशत वित्तीय मदद वाला आर्थिक पैकेज जनवरी 2020 से मार्च 2024 तक तीन चरणों में लागू किया जाएगा. Also Read - Cyclone Amphan Helpline Number: कोलकाता, हावड़ा, ओडिशा और मेघालय में जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर, आपात स्थिति में फौरन करें फोन

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय धन जारी कर रहा
पत्र के अनुसार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जून 2020 तक के पहले चरण के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए धन जारी कर रहा है.

यह किया जाएगा
पहले चरण में जिन गतिविधियों को लागू किया जाएगा, उनमें कोविड-19 के लिहाज से विशेष अस्पतालों, आईसोलेशन ब्लॉक, वेंटिलेटर युक्त आईसीयू के विकास के लिए, प्रयोगशालाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए, अतिरिक्त कर्मियों की भर्ती आदि के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सहयोग देना शामिल है.

निजी सुरक्षा उपकरणों, एन-95 मास्कों और वेंटिलेटरों की खरीद करें
मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से केंद्र द्वारा प्रदान किए जा रहे संसाधनों के अतिरिक्त निजी सुरक्षा उपकरणों, एन-95 मास्कों और वेंटिलेटरों की खरीद में इस धन का इस्तेमाल करने को कहा है.

तीनों चरण में यह रहेगी टाइमिंग
पहले चरण में परियोजना को जनवरी 2020 से जून 2020 तक, दूसरे चरण में जुलाई से मार्च 2021 तक और तीसरे चरण में अप्रैल 2021 से मार्च 2024 तक लागू किया जाएगा.