नई दिल्ली: केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि नौकरियां कम हो रही हैं  क्योंकि बैंक में आईटी के कारण नौकरियां कम हुई हैं. सरकारी भर्ती रूकी हुई है. उन्होंने कहा कि नौकरियां कहां हैं?’ हाल ही में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा था कि बेरोजगारी के कारण लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है और वह मॉब लिंचिंग के रूप में देखने को मिल रहा है. विपक्षी पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार पर बेरोजगारी को लेकर अक्सर हमले करते रहे हैं. इस बीच सरकारी नौकरियों को लेकर एक आंकड़ा सामने आया है. Also Read - Onion Price: 150/KG की कीमत से प्याज हुआ आसमानी, ऊंचाई पर अब लगेगी लगाम

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केंद्र और राज्य सरकारों की नौकरियों में 24 लाख पद खाली हैं. यह आंकड़ा सरकारी है. कई मौकों पर संसद में दिए गए सवालों के जवाब से यह आंकड़ा सामने आया है. सबसे ज्यादा टीचर्स के पद खाली पड़े हैं. देश में शिक्षकों के 10 लाख पोस्ट खाली हैं. वहीं पुलिस डिपार्टमेंट में 5.4 लाख, पैरामिलिटरी फोर्सेस में 1.2 लाख से अधिक और रेलवे में नॉन गजेटेड स्टाफ के 2.5 लाख पद खाली पड़े हैं.

पूरे देश में शिक्षकों के 10 लाख पोस्ट खाली पड़े हैं. सबसे ज्यादा पोस्ट उत्तर प्रदेश में खाली हैं. हाल ही में लोकसभा में सरकार की ओर से बताया गया था कि देशभर में प्राइमरी और माध्यमिक स्तर के 10 लाख से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं. एक सवाल के जवाब में मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने बताया था कि मार्च 2017 के आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक शिक्षकों के खाली पड़े पदों के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है.

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जम्मू-कश्मीर माध्यमिक शिक्षकों की कमी में पहले नंबर पर है. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्राथमिक शिक्षकों के स्वीकृत 51,03,539 पदों में से 9 लाख 316 पद खाली हैं. यूपी में 7.59 लाख स्वीकृत प्राथमिक शिक्षकों के पद में से 2.24 लाख खाली हैं. वहीं बिहार में 5.92 लाख पदों में से 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं.

वहीं संख्या के लिहाज से खाली पोस्ट के मामले में पुलिस विभाग दूसरे नंबर पर है. पूरे देश में पुलिस फोर्स में 5.4 लाख पोस्ट खाली हैं. मार्च में लोकसभा में दिए गए एक जवाब के मुताबिक सिविल और डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड पुलिस में 4.4 लाख पद खाली हैं. वहीं स्टेट आर्म्ड पुलिस में 90000 अतिरिक्त पोस्ट खाली हैं. लॉ ऐंड ऑर्डर स्टेट सूची में आते हैं इसलिए ये पद राज्य सरकारों के अधीन हैं.

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18 जुलाई को लोकसभा में दिए गए एक सवाल के जवाब में बताया गया कि देशभर की अदालतों में 5800 के करीब पद खाली हैं. राज्यसभा में 14 और 19 मार्च व लोकसभा में 4 अप्रैल को दिए गए सवालों के जवाब के मुताबिक डिफेंस सर्विसेज और पैरामिलिटरी फोर्सेज में 1.2 लाख से अधिक पद खाली हैं. इनमें से 61 हजार पद पैरामिलिटरी फोर्सेज में और 62 हजार पद तीनों सैन्य बलों में खाली हैं.

इसके अलावा रेलवे में नॉन गैजेटेड स्टाफ के 2.5 लाख पद खाली है. राज्यसभा में 16 मार्च को दिए गए एक सवाल के जवाब में इसकी जानकारी दी गई है. हालांकि यह भी बताया गया कि इनमें से 89000 पदों पर भर्ती के लिए फरवरी में दो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं.