नई दिल्ली. केंद्र ने अपने कर्मचारियों को दिया जाने वाला ओवरटाइम भत्ता बंद करने का फैसला किया है. हालांकि, परिचालन से जुड़े कर्मचारी इसका अपवाद होंगे. कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. 7th Pay Commission आयोग की सिफारिश पर यह कदम उठाया गया है. Also Read - 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है नए साल का गिफ्ट, इतनी बढ़ जाएगी सैलरी!

व्यय विभाग ने स्पष्ट किया है कि सरकार ने तय किया है कि सालों के दौरान वेतन में हुई वृद्धि को देखते हुए विभिन्न श्रेणियों के लिए सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की ओवरटाइम भत्ते (ओटीए) को बंद करने की सिफारिश स्वीकार की जा सकती है. वैसे संचालन-परिचालन से जुड़े कर्मचारी एवं औद्योगिक कर्मचारी उसके अपवाद होंगे जो सांविधिक प्रावधानों से संचालित होते हैं. इसी के अनुसार सभी मंत्रालयों/विभागों और उनसे संबद्ध एवं अधीनस्थ भारत सरकार के कार्यालयों में यह फैसला लागू करने का निर्णय लिया गया है. Also Read - 7th pay commission Latest Updates : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बढ़ने वाली है सैलरी, जानिए कितनी

ये हैं परिचालन से संबद्ध कर्मचारी
परिचालन से संबद्ध कर्मचारी केंद्र सरकार के ऐसे सभी मंत्रालयेत्तर गैर राजपत्रित कर्मचारी हैं जो कार्यालय के सुचारु संचालन से सीधे लगे रहते हैं. उनमें इलेक्ट्रिकल या मेकेनिकल उपकरणों का संचालन करने वाले कर्मचारी भी आते हैं. Also Read - मोदी सरकार का बड़ा फैसला! प्राइवेट कंपनी में काम करनेवालों को भी मिलेगी ये सुविधा, जानिए क्या

ओटीए की दर पर सरकार ने ये कहा
मंत्रालय ने कहा कि संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रशासिनक निकायों से संचालन-परिचालन से संबद्ध कर्मचारियों की सूची तैयार करने और उसके साथ तर्कसंगत कारण बताने को कहा गया है. सरकार ने उनके ओटीए की दर भी संशोधित नहीं करने का फैसला किया है.