जनगणना 2027 में क्या-क्या पूछेगी सरकार? पानी, गैस, इंटरनेट और अनाज तक शामिल, केंद्र ने जारी की प्रश्नावली

2027 Census: केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक प्रश्नावली जारी कर दी है. इसमें कुल 33 सवाल शामिल हैं, जिनके जरिए घरों और परिवारों से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं की जानकारी जुटाई जाएगी.

2027 Census Questionnaire: केंद्र सरकार ने भारत की जनगणना 2027 की तैयारियों को तेज करते हुए इसकी आधिकारिक प्रश्नावली जारी कर दी है. गृह मंत्रालय के अंतर्गत रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त की तरफ से जारी इस अधिसूचना के अनुसार, जनगणना के दौरान घरों और परिवारों से जुड़ी अहम सामाजिक-आर्थिक जानकारियां एकत्र की जाएंगी. इस प्रश्नावली में कुल 33 सवाल शामिल किए गए हैं, जो हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना के तहत पूछे जाएंगे.

सरकार का उद्देश्य देश में लोगों के जीवन स्तर, आवासीय स्थिति और बुनियादी सुविधाओं की वास्तविक तस्वीर सामने लाना है. इसके लिए जनगणना अधिकारी हर घर से जुड़ी जानकारियां जुटाएंगे. प्रश्नावली में भवन संख्या, जनगणना गृह संख्या, मकान की दीवार, छत और फर्श की सामग्री, मकान की स्थिति और उसके इस्तेमाल से जुड़े सवाल शामिल हैं. इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि देश में आवास की गुणवत्ता कैसी है और किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है.

क्या कुछ प्रश्न होंगे?

इसके अलावा, परिवार से जुड़ी जानकारियों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है. इसमें घर में रहने वाले सदस्यों की संख्या, परिवार के मुखिया का नाम, लिंग, और यह जानकारी भी शामिल है कि मुखिया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य वर्ग से संबंधित हैं या नहीं.

जनगणना 2027 की प्रश्नावली में बुनियादी सुविधाओं को लेकर कई अहम सवाल पूछे जाएंगे. इनमें पीने के पानी का मुख्य स्रोत, बिजली या रोशनी का साधन, शौचालय की उपलब्धता और उसका प्रकार, अपशिष्ट जल निकासी व्यवस्था, स्नानघर की सुविधा, रसोई की उपलब्धता और LPG/PNG कनेक्शन जैसी जानकारियां शामिल हैं. इसके जरिए यह आकलन किया जाएगा कि देश के कितने घरों तक स्वच्छता और स्वच्छ ईंधन जैसी सुविधाएं पहुंच पाई हैं.

डिजिटल युग को ध्यान में रखते हुए प्रश्नावली में इंटरनेट की उपलब्धता, रेडियो, ट्रांजिस्टर और टेलीविजन जैसी सुविधाओं पर भी सवाल रखे गए हैं. इसके अलावा, खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाला मुख्य ईंधन, घर में मौजूद वाहन, और परिवार द्वारा खपत किया जाने वाला मुख्य अनाज भी दर्ज किया जाएगा. ये आंकड़े सरकार को पोषण, ऊर्जा और परिवहन से जुड़ी नीतियां बनाने में मदद करेंगे.

गृह मंत्रालय के अनुसार, सभी जनगणना अधिकारी अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में जाकर इन सवालों के माध्यम से जानकारी एकत्र करेंगे। जनगणना 2027 न केवल जनसंख्या का आंकड़ा उपलब्ध कराएगी, बल्कि देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को समझने का एक मजबूत आधार भी बनेगी, जिससे भविष्य की योजनाओं और नीतियों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा.