नई दिल्ली: नए केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को 31 अक्टूबर से 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार वेतन और अन्य लाभ मिलेंगे. इसका फायदा जम्मू-कश्मीर सरकार के साढ़े चार लाख कर्मचारियों को होगा. यह लाभ 31 अक्टूबर से प्रभावी माना जाएगा.

बता दें कि केन्द्र सरकार ने पांच अगस्त को संविधान के अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को निरस्त कर दिया था और राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था. अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में जरूरी आदेश जारी किए हैं.

गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन और भत्ते देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. दोनों केन्द्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर से अस्तित्व में आएंगे.

इससे फिलहाल जम्मू-कश्मीर सरकार के साढ़े चार लाख कर्मचारियों को लाभ होगा. ये सभी 31 अक्टूबर से केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारी बन जाएंगे.

केन्द्र सरकार ने पांच अगस्त को संविधान के अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को निरस्त कर दिया था और राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था.