नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा पर रविवार को गहरी चिंता जताते हुए कहा कि लोकसभा चुनावों के बाद भी हिंसा राज्य सरकार की नाकामी लगती है. ममता बनर्जी सरकार को दिए परामर्श में गृह मंत्रालय ने उससे कानून व्यवस्था, शांति और सार्वजनिक अमन बनाए रखने को कहा. परामर्श में कहा गया है, “यह सुनिश्चित कराने की सख्त सलाह दी जाती है कि कानून-व्यवस्था, शांति और सार्वजनिक सद्भाव बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं.” Also Read - महाराष्ट्र में BJP को बड़ा झटका- एकनाथ खडसे ने छोड़ा पार्टी का साथ- NCP में होंगे शामिल?

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बता दें कि यह परामर्श ऐसे समय में जारी किया गया है, जब इसके एक दिन पूर्व शनिवार को उत्तर 24 परगना जिले में चुनाव बाद हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई. इसके पहले भी हिंसक घटनाएं हुई थीं, जिसमें बीजेपी और सत्ताधारी टीएमसी के लोग शामिल थे. इस परामर्श के बाद अगर पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा पर कमी नहीं आती है तो ममता सरकार की मुश्‍किलें बढ़ सकती है.

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परामर्श में कहा गया है, ”पिछले कुछ सप्ताहों में जारी हिंसा राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता में विश्वास कायम करने में राज्य के कानून प्रवर्तन तंत्र की नाकामी लगती है.” परामर्श में कहा गया है, “यह सुनिश्चित कराने की सख्त सलाह दी जाती है कि कानून-व्यवस्था, शांति और सार्वजनिक सद्भाव बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं.”

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परामर्श में आगे कहा गया है, “यह भी अनुरोध किया जाता है कि कर्तव्यच्युत अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.”गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार ने आम चुनाव के बाद भी पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा पर गहरी चिंता प्रकट की. परामर्श के अनुसार यह सुनिश्चित करने की पुरजोर सलाह दी गई है कि कानून व्यवस्था, शांति और सार्वजनिक अमन चैन बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं.

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परामर्श में कहा गया, अपनी जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई का अनुरोध किया जाता है. गृह मंत्रालय के अनुसार ताजा रिपोर्ट इशारा करती हैं कि शनिवार को उत्तरी 24 परगना जिले में चुनाव बाद हुए संघर्ष में चार लोग मारे गए. एक अधिकारी ने परामर्श के हवाले से कहा कि इससे पहले भी पश्चिम बंगाल के अनेक हिस्सों में हिंसा और लोगों के मारे जाने की खबरें आई हैं.

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एक जानकार सूत्र ने परामर्श का उद्धरण देते हुए कहा, “पिछले सप्ताहों के दौरान निर्बाध जारी हिंसा लगता है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और लोगों में भरोसा जगाने में राज्य की कानून प्रवर्तन मशीनरी की एक विफलता है.”