कोलकाता: राफेल लड़ाकू विमान मुद्दे पर सरकार पर हमले तेज करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने शनिवार को केंद्र पर इसका सौदा करने के लिए रक्षा खरीद प्रक्रिया और कई समितियों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया. पूर्व वित्त मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि इस सौदे पर हस्ताक्षर करने से पहले सरकार ने सुरक्षा पर मंत्रिमंडल की समिति को भरोसे में नहीं लिया. Also Read - केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- राफेल सौदे में FIR या CBI जांच का सवाल ही नहीं, मिल चुकी है क्लीन चिट

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उन्होंने कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से कहा, ‘‘राफेल सौदे में रक्षा खरीद प्रक्रिया को क्यों नजरअंदाज किया गया और अनुबंध वार्ता समिति तथा मूल्य वार्ता समिति को अंधेरे में क्यों रखा गया? सुरक्षा पर मंत्रिमंडल की समिति को भी भरोसे में नहीं लिया गया.’’ Also Read - सरकार ने राफेल सौदे में गड़बड़ियों के आरोप फिर खारिज किए, कहा- CAG की रिपोर्ट का इंतजार करें

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कांग्रेस नेता ने यह भी दावा किया कि संप्रग सरकार द्वारा तय की गई हर विमान की कीमत और अब राजग सरकार जिस कीमत पर राजी हुई है, उसमें बड़ा अंतर है. चिदंबरम ने पूछा, ‘‘संप्रग ने हर राफेल विमान की कीमत 526 करोड़ रुपये तय की और राजग के समझौते में एक विमान की कीमत 1,670 करोड़ रुपये तय की गई. अगर यह आंकड़ा सही है तो क्या कोई बताएगा कि कीमतें तीन गुनी कैसे बढ़ गईं?’’

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राफेल डील को लेकर कांग्रेस ओर भाजपा के बीच लंबे समय से तकरार जारी है. कांग्रेस का आरोप है कि डील के दौरान भाजपा ने राष्‍ट्रीय हितों का ध्‍यान नहीं रखा. कांग्रेस का यह भी कहना है कि बीजेपी के उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने पहले के मुकाबले कई गुना ज्‍यादा कीमत देकर करार किया है. कांग्रेस ने दसाल्ट एविएशन की 2016 की वार्षिक रिपोर्ट और अनुबंध के तहत उसके ‘ऑफसेट’ दायित्वों को पूरा करने के लिए चुने गये स्थानीय साझेदार रिलायंस डिफेंस लिमिटेड की प्रेस विज्ञप्ति का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ‘अतिरिक्त भुगतान’ कर पेरिस में ‘पहले से तैयार’ लड़ाकू विमानों को खरीदने की घोषणा की.