नई दिल्ली. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आज कहा कि उसने कर्नाटक के जेडीएस के इन आरोपों के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ( डीजीसीए) ने उसे विमान के जरिए अपने विधायकों को केरल ले जाने की अनुमति नहीं दी. मंत्रालय ने कहा कि भारत के अंदर सक्रिय चार्टर्ड उड़ानों को उड़ान नियामक की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती. जेडीएस ने कल आरोप लगाया था कि कांग्रेस विधायकों के साथ उसके विधायकों को बेंगलूरू से कोच्चि ले जाने के लिए निर्धारित उड़ानों को डीजीसीए ने अंतिम समय में अनुमति देने से मना कर दिया. नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक अधिकारी ने बीती रात तत्काल इस आरोप का खंडन करते हुए कहा था कि भारत के अंदर चलने वाली चार्टर्ड उड़ानों को डीजीसीए की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है.

नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने आज सुबह अपने ट्वीट में कहा, ‘घरेलू चार्टर्ड उड़ानों को डीजीसीए की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है. उन्हें अपनी उड़ान योजना के लिए स्थानीय हवाई नियंत्रण कक्ष (एटीसी) से मंजूरी लेनी होती है. इसके बाद वे उड़ान भरने के लिए स्वतंत्र होते हैं. हमें कल विस्तृत रिपोर्ट मिल जाएगी और सभी तथ्य उपलब्ध कराएंगे.’ जेडीएस के एक सूत्र ने कल समाचार एजेंसी से कहा था, ‘हम इस पर काम कर रहे हैं, उन सभी उड़ानों को मंजूरी देने से इनकार कर दिया गया जो उड़ानें निश्चित थीं. अंतिम समय में समस्या खड़ी हो गई.’ यह पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस और जनता दल (एस) दोनों पार्टियों के विधायकों को एक साथ ले जाने की योजना थी, सूत्र ने कहा, ‘योजना थी…, आप जानते हैं कि वे सभी तरह की चीजें कर रहे हैं.’

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जेडीएस एमएलसी रमेश बाबू ने लगाया था आरोप
कर्नाटक में जारी सियासी घटनाक्रम के मद्देनजर कांग्रेस और जेडीएस नेताओं ने आरोप लगाया था कि कल रात एचएएल एयरपोर्ट से उन्हें ले जाने आए एक चार्टर्ड विमान को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई. विधायकों का यह भी आरोप था कि राज्य के नवनियुक्त सीएम बी.एस. येदियुरप्पा और भाजपा के कहने पर ही विमान को एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया. मामले में जेडीएस के एक विधान पार्षद रमेश बाबू ने इस घटनाक्रम के लिए केंद्र की भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा था, ‘केंद्र की भाजपा सरकार, शासन तंत्र का मनमाना इस्तेमाल कर इसका दुरुपयोग कर रही है. इसीलिए विधायकों के विमान को उड़ने की अनुमति नहीं दी गई.’ हालांकि जेडीएस के एमएलसी और कांग्रेस के विधायकों के आरोप को डीजीसीए के वरिष्ठ अधिकारी ने खारिज करते हुए यह जानकारी दी थी कि देश के अंदर चार्टर्ड विमानों को उड़ान भरने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं होती है.

इनपुट – एजेंसी