नई दिल्ली: आरटीआई एक्टिविस्ट असद पटेल ने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अधिकारियों और शिपिंग सर्विसेज क्षेत्र की बड़ी कंपनियों में से एक जे.एम. बख्शी एंड कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है. शिपिंग कारपोरेशन के डायरेक्टर ऑफ़ ग्रिएवन्सेस को 11 नवंबर को भेजी शिकायत में एक्टिविस्ट पटेल ने शिपिंग कारपोरेशन में पैसों की हेराफेरी और व्यवहार में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया है.

शिकायत के मुताबिक, जे.एम. बख्शी कंपनी पिछले कई सालों से भारत में शिपिंग कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया के 20 से ज्यादा बंदरगाहों पर अपनी सेवाएं मुहैया कर रही है. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कई सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए साल 1961 से इस कंपनी की सेवा ले रहा है. साल 1999 में भी कॉर्पोरेशन ने कई प्रक्रियाओं के बिना ही इस कंपनी को बतौर अपना एजेंट नियुक्त किया था. शिकायत में दावा किया गया है कि कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने जेएम बख्शी कंपनी से कई बार बिल हासिल किये बिना ही उन्हें एडवांस पेमेंट का भुगतान किया. कई बार तो कंपनी ने कई सालों तक अकाउंट सेटल न करने के बावजूद भी कॉर्पोरेशन इस कंपनी को भुगतान करता रहा. इतना ही नहीं शिपिंग कॉर्पोरेशन के अलावा विजिलेंस विभाग और शिपिंग मंत्रालय को भी भेजी गयी शिकायत में दावा किया गया है कि जे.एम. बख्शी ने कई बिलों को बिना ऑडिट स्क्रूटिनी के भी स्वीकार कर कॉर्पोरेशन को लाखों का नुकसान पहुँचाया गया. शिकायतकर्ता ने इस मामले को शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया के अधिकारीयों की कंपनी के साथ मिलीभगत कर एक आपराधिक साजिश बताया.

शिकायतकर्ता असद पटेल ने कहा कि जे.एम. बख्शी और शिपिंग कॉर्पोरेशन के अधिकारीयों ने मिलकर कितने रुपयों की हेराफेरी की है, ये जांच का विषय है. हम इस मामले में निष्पक्ष जांच चाहते हैं. हम चाहते हैं कि इस मामले में सच सामने आये और दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द और सख्त कार्रवाई हो. जे.एम. बख्शी एंड कंपनी ने उनपर लगे इन तमाम आरोपों को खारिज़ किया है. इस मामले में जे.एम. बख्शी कंपनी के सीनियर वाईस प्रेजिडेंट रजनीश खंडेलवाल ने ज़ी मीडिया को भेजे ईमेल में कंपनी का पक्ष रखते हुए अपनी सफाई में कहा कि इस शिकायत का कोई आधार नहीं है. और दावे में उल्लिखित सभी पॉइंट्स सिर्फ असत्य हैं. हालाँकि इस मामले में ज़ी मीडिया को शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया की ओर से अबतक कोई अधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है. अब देखना ये होगा कि ताज़ा शिकायत के मामले में क्या कार्रवाई की जाती है.

गौरतलब है कि इससे पहले फरवरी 2009 में सीबीआई ने ऐसी ही एक शिकायत के आधार पर शिपिंग कॉर्पोरेशन और इंडिया के कुछ अधिकारीयों और जे.एम. बख्शी कंपनी के मालिकों समेत अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी, 420, 465, 467, 468, 471 और प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) के साथ 13(1) (डी) के तहत मामला दर्ज किया था. इस मामले में साल 2010 में जांच एजेंसी सीबीआई ने शिपिंग कॉर्पोरेशन के अधिकारी – डी.पी. रेवावाला, एन.आर. सरैया, वैशाली लाडी, हरिप्रकाश कामथ समेत जे.एम. बख्शी कंपनी और उसके पार्टनर कृष्णा कोटक के खिलाफ मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत में चार्जशीट दायर की थी. विशेष सीबीआई अदालत जे.एम. बख्शी के कृष्णा कोटक समेत अन्य आरोपियों की डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज कर चुकी है जबकि सिर्फ सरैया और लाडी को मुंबई हाईकोर्ट ने आरोपों से बरी किया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होनी है.