Budget 2023: कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, यह बजट नहीं, इलेक्शन स्पीच है, गरीब, बेरोजगार के लिए इसमें कुछ नहीं

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने Budget 2023 पर कहा, यह बजट 2-4 राज्यों के चुनाव को देखते हुए पेश किया गया है, इसमें गरीब लोगों के लिए और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कुछ भी नहीं है

Published date india.com Published: February 1, 2023 4:32 PM IST
Congress president Kharge on Budget 2023, it is election Budget by Modi, nothing for the poor, No steps for jobs
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार द्वारा बुधवार को पेश बजट को लेकर प्रतिक्रिया दी है.

Budget2023, Congress: कांग्रेस अध्यक्ष (Congress President) मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बुधवार को पेश बजट (Budget2023) को लेकर प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने इसे चुनावी बजट बताते हुए कहा, यह बजट 2-4 राज्यों के चुनाव को देखते हुए पेश किया गया है. यह बजट नहीं इलेक्शन स्पीच है. उनकी जो भी बातें उन्होंने बाहर कही है वैसे जुमले इस बजट में डालकर इसका पुनरुच्चार किया है. बजट में महंगाई और मुद्रा स्फ़ीति में इजाफा है, जिसपर ध्यान देना चाहिए था.

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, बीजेपी ने पहले कहा था कि प्रति वर्ष वे 2 करोड़ नौकरियां देंगे. सरकारी भर्तियों को भरने के लिए भी कुछ भी नहीं हुआ. गरीब, बेरोजगार के लिए इस बजट में कुछ नहीं है. मोदी सरकार द्वारा 3-4 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया. बजट में गरीब लोगों के लिए और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कुछ भी नहीं है. सरकारी नौकरियों की जगह को भरने के लिए के लिए और मनरेगा के लिए कोई कदम नहीं हैं.

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, हर घर महंगाई है, आम इंसान की आफ़त आई

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, हर घर महंगाई है, आम इंसान की आफ़त आई है ! बजट में ऐसा कुछ नहीं है जिससे रोज़मर्रा की वस्तुओं के दामों में कोई भी कमी आये ! आटा, दाल, दूध, रसोई गैस – सबका दाम बढ़ाकर मोदी सरकार ने देश को लूटा है ! कांग्रेस अध्यक्ष का कहना था, इस बजट में दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं है. उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक भी क़दम नहीं उठाया गया है. मनरेगा का बजट 38,468 करोड़ रुपये कम कर दिया. तो गरीबों का क्या होगा ? शिक्षा और स्वास्थ्य बजट में कोई वृद्धि नहीं है. कमी है.

किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के लिए बजट में कुछ नहीं दिया

खरगे ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की लगातार अनदेखी कर रही है. उन्होंने यह सवाल भी किया, किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के लिए बजट में कुछ नहीं दिया है ! 2022 में किसानों की आय डबल करने का वादा किया था, उसको पूरा क्यों नहीं किया ? एमएसपी गारंटी कहां है ?

बैंकिंग क्षेत्र को मोदी सरकार ने बर्बाद कर दिया

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, बैंकिंग क्षेत्र को मोदी सरकार ने बर्बाद कर दिया है. भगौड़े देश लूट कर भाग गए हैं ! 3 लाख करोड़ रुपए के इरादतन चकूकर्ता हैं. बैंकों पर 36 लाख करोड़ का एनपीए है. पर बजट में कोई उपाय नहीं बताया गया है !एसबीआई और एलआईसी को जो जोखिम में डाला जा रहा है, उस पर एक शब्द नहीं है. खरगे ने दावा किया, कुल-मिलाकर मोदी सरकार ने — देश की जनता का जीवन दुश्वार किया है. देश की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाई है. देश की संपत्ति को लूटने के अलावा मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया है. इस बजट को नाम बड़े और दर्शन छोटे बजट कहेंगे.

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मोदी सरकार की रणनीति ‘वादे ज्यादा, काम कम’ की है

कांग्रेस ने बजट पर कहा, मोदी सरकार की रणनीति ‘वादे ज्यादा, काम कम’ की है. कांग्रेस ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट को लेकर बुधवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले साल बजट पर वाहवाही बटोरी थी, लेकिन वास्तविकता सामने आ गई, क्योंकि उसकी रणनीति वादे ज्यादा और काम कम करने वाली है.

जयराम रमेश बोले-यह हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए मोदी की

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, पिछले साल के बजट ने कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनरेगा और अनुसूचित जातियों के लिए कल्याण से जुड़े आवंटन को लेकर वाहवाही बटोरी थी. आज वास्तविकता सर्वविदित है. वास्तविक खर्च बजट के मुकाबले काफी कम है. जयराम रमेश ने दावा किया, यह हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए मोदी की ‘ओपेड रणनीति-ओवर प्रॉमिस, अंडर डिलिवर (वादे ज्यादा, कम काम) है. वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में बुनियादी ढांचा विकास पर पूंजीगत व्यय 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है. यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.3 प्रतिशत बैठता है.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि हाल में स्थापित अवसंरचना वित्त सचिवालय की मदद से और निजी निवेश आकर्षित किया जा सकेगा. (भाषा-इनपुट, ANI)

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