नई दिल्लीः कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर उच्चतम न्यायालय सोमवार को एक तरह से लॉकडाउन की स्थिति में चला गया और उसने उच्चसुरक्षा क्षेत्र में वकीलों एवं अन्य कर्मियों के प्रवेश को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया. Also Read - Covid-19 की वजह से स्थिति बिगड़ने पर रद्द हो सकता है ओलंपिक: अधिकारी

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि बस एक मात्र अदालत वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई करेगी और उसके लिए डेस्कटॉप, लैपटॉप और मोबाइल फोनों में एप लगाया जाएगा. Also Read - साउथ अफ्रीका ने भी Johnson & Johnson कोविड Vaccine के इस्तेमाल पर लगाई रोक

शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि वकीलों के चैम्बर और कार्यालय बंद रहेंगे तथा वकीलों को अपने अपने कार्यालयों में नहीं आने की सलाह दी क्योंकि सफाईकर्मी को अंदर आने की इजाजत नहीं होगी. Also Read - वाराणसी जानें का है प्लान! पहले पढ़ लें जिला प्रशासन की तरफ से जारी यह जरूरी एडवाइजरी- DM ने की यह अपील...

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े, न्यायमूर्ति एल एन राव और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ ने संकेत दिया कि शीर्ष अदालत ने अपने परिसर और उसके आसपास वकीलों के चैम्बर को सील करने का का फैसला किया है और कहा कि केवल एकमात्र अदालत आभासी माध्यमों से अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई करेगी.