नई दिल्ली: देश में बोफोर्स तोप खरीदी में रिश्वत मामले का आग अभी तक ठंडी नहीं हुई. दिल्ली की एक अदालत ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील बोफोर्स रिश्वतकांड में आगे और जांच करने की अनुमति मांगने वाली सीबीआई की याचिका पर चार दिसंबर को सुनवाई करने का फैसला किया है. आरोप है कि इस मामले में कथित रूप से 64 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी. Also Read - यस बैंक स्‍कैम: CBI ने राणा कपूर फैमिली समेत 7 को आरोपी बनाया, लुक आउट सर्कुलर जारी

यह मामला मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आशु गर्ग के सामने रखा गया और न्यायाधीश ने अधिवक्ता अजय अग्रवाल की इस दलील पर संज्ञान लेने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में सुनवाई के बाद मूल दस्तावेज अदालत में वापस आएंगे. शीर्ष अदालत अक्तूबर के दूसरे सप्ताह में सुनवाई कर सकती है. Also Read - Yes bank scam: CBI ने 600 करोड़ रुपए की रिश्‍वत के मामले में राणा कपूर के ख‍िलाफ 7 जगह छापे मारे

साल 2014 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़ने वाले अग्रवाल ने शीर्ष अदालत में अपील उस समय दायर की थी, जब सीबीआई 90 दिन की अनिवार्य समय सीमा में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने में नाकाम रही थी. Also Read - Yes Bank Crisis: CBI ने सह-संस्थापक राणा कपूर व अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की

सीबीआई ने एक फरवरी को निचली अदालत में याचिका दायर करके इस मामले में और जांच के लिए अनुमति मांगी थी और कहा था कि उसे ताजा सामग्री और साक्ष्य मिले हैं.

अदालत को बताया गया कि इस मामले से जुड़े मूल दस्तावेज शीर्ष अदालत के पास हैं. अदालत ने इससे पहले दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर मामले की सुनवाई स्थगित की थी. ये दस्तावेज शीर्ष अदालत के पास मौजूद हैं.

शीर्ष अदालत में अग्रवाल की वह याचिका विचाराधीन है जिसमें आरोपियों के खिलाफ सभी आरोप निरस्त करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के 31 मई 2005 के फैसले को चुनौती दी गई है.