'IRCTC से टिकट बुक करने से ज्यादा आसान है IIT क्रैक करना', जानें संसद में AAP सांसद ने रेल मंत्री पर क्यों कसा तंज

Railway News Today: राज्यसभा में AAP सासंद अशोक कुमार मित्तल ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) की पोर्टल पर टिकट बुकिंग में होने वाली दिक्कतों को लेकर रेल मंत्री पर निशाना साधा.

Railway News Today: संसद के बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में बुधवार को एक सदस्य ने रेलवे का टिकट ऑनलाइन बुक करने में लोगों को होने वाली असुविधाओं के मद्देनजर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि वह भी अगर IRCTC से टिकट बुक कराने का प्रयास करें तो उन्हें IIT की परीक्षा आसान लगेगी. मालूम हो कि अश्विनी वैष्णव IIT कानपुर के छात्र रहे हैं और पूर्व में IAS अधिकारी भी रहे हैं. राज्यसभा में रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा में भाग लेते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) सदस्य अशोक कुमार मित्तल ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) की पोर्टल से NASA के एक वैज्ञानिक का टिकट बुक कराने का अनुभव शेयर किया.

NASA के वैज्ञानिक का क्या था रिएक्शन?

मित्तल ने कहा कि उनकी प्रतिक्रिया यह थी कि अगर उन्हें एक रॉकेट ‘लॉन्च’ करना हो तो बस एक ‘कमांड’ देनी पड़ती है, लेकिन अगर उन्हें भारतीय रेलवे की टिकट बुक करनी हो तो चार ‘कैप्चा’ (एक डिजिटल सुरक्षा प्रणाली), 2 OTP (वन टाइम पासवर्ड) और PhD करने जितना धैर्य चाहिए. उन्होंने कहा, ‘मंत्री जी खुद IIT से हैं. अगर वह टिकट बुक कराएं तो शायद उन्हें IIT की प्रवेश परीक्षा आसान लगेगी. वह IAS भी हैं. तो आईएएस में जितना आसान चांस होता है पास होने का, उससे कम चांस होता है रेलवे की वेटिंग टिकट कंफर्म होने का.’

‘सेंसेक्स से भी नाजुक है सर्वर’

‘आप’ सदस्य ने कहा कि राजधानी सबसे लंबी ट्रेन मानी जाती है, लेकिन उससे भी लंबी रेलवे के ‘वेटिंग लिस्ट’ की कतार होती है. उन्होंने कहा, ‘IRCTC का सर्वर तो इतना नाजुक है कि वह सेंसेक्स से भी ज्यादा बार क्रैश करता है.’ IRCTC भारतीय रेलवे में टिकट बुकिंग से लेकर खानपान और पर्यटन सेवाएं देने वाला, रेलवे विभाग का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है. उन्होंने रेलवे किराए और सुविधाओं को लेकर भी सरकार की आलोचना की. मित्तल ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे का भी उल्लेख किया और कहा कि अभी तक इसके लिए किसी की भी जिम्मेदारी तय नहीं की गई है.

रेलवे को गरीबों का भी रखना चाहिए खयाल

उधर, समाजवादी पार्टी (SP) के रामजी लाल सुमन ने कोरोना महमारी काल में बंद की गई रेलगाड़ियों का परिचालन और ठहराव फिर से आरंभ करने की मांग की. उन्होंने कहा कि रेलवे अमीरों का ख्याल तो रखता है, लेकिन उस अनुपात में जो ख्याल गरीबों का रखना चाहिए वह नहीं रख रहा है. जनता दल (यूनाईटेड) के संजय झा ने कहा कि महाकुंभ के दौरान सिर्फ बिहार के मिथिला क्षेत्र से एक करोड़ लोगों ने यात्रा की. उन्होंने कहा कि महाकुंभ में रेलवे ने जो काम किया है वह अभूतपूर्व था. झा ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया कि एक पूर्व रेल मंत्री को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बुलाया गया था, जिनके खिलाफ ‘लैंड फॉर जॉब’ मामले में मुकदमा चल रहा है और वह जमानत पर हैं.

कांग्रेस के सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि 2004 के बाद मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की औसत गति 51.1 किलोमीटर प्रति घंटा, पैसेंजर ट्रेनों की 35.1 किमी प्रति घंटा और मालगाड़ियों की औसत गति 23 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है. उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेनों के 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने का दावा किया गया था लेकिन वास्तव में वह भी 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चल रही हैं. उन्होंने कहा, ‘यह इस सरकार के रफ्तार की गति है.’

हुसैन ने कहा कि यह सरकार सामान्य रेलगाड़ियों में सफर करने वाली 95 प्रतिशत आबादी को नजरअंदाज कर रही है और हाई स्पीड ट्रेनों में सफर करने वाले पांच प्रतिशत लोगों पर ध्यान केंद्रित करती है. उन्होंने दावा किया कि जब भी किसी ट्रेन का उद्घाटन किया जाता है तो ‘प्रधानमंत्री झंडा लेकर पहुंच जाते हैं’ जबकि एक समय ऐसा था कि जब तत्कालीन रेल मंत्री जगजीवन राम ने रेल भवन के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को बुलाया था तो उन्होंने मना कर दिया था और जगजीवन राम से ही इसका उद्घाटन करने को कहा था.

बुजुर्गों को फिर से रियायत देने की मांग

हुसैन ने कहा कि साल 2017 में घोषणा की गई थी कि 2022 में बुलेट ट्रेन आएगी, लेकिन अब तक इसकी कोई खोज-खबर नहीं है. उन्होंने कहा कि यहां तक कि रेलवे की स्थायी समिति में यह सवाल उठाया गया तो न ही रेल मंत्री और न ही रेलवे मंत्रालय के पास कोई जवाब था. उन्होंने कहा कि सरकार चीन के एप्स पर प्रतिबंध की बात करती है, लेकिन वंदे भारत सहित अधिकांश हाई स्पीट ट्रेनों के व्हील और एक्सल चीन से खरीद रही है. उन्होंने रेल मंत्री से आग्रह किया कि कोरोना से पहले जिन वरिष्ठ नागरिकों और मीडियाकर्मियों सहित अन्य लोगों को रेलवे में रियायत दी जाती थी उसे तत्काल बहाल किया जाए.