नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि बिटकॉइन सहित सभी क्रिप्टो मुद्राएं (करेंसी) गैरकानूनी हैं तथा सरकार इनके इस्तेमाल को रोकने के लि सभी उपाय करेगी. वित्त मंत्री ने गुरुवार को लोकसभा में 2018-19 का आम बजट पेश करते हुए कहा, ‘‘सरकार क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मुद्रा नहीं मानती. इनको समाप्त करने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे.’’ Also Read - Bitcoin: बिटकॉइन से बनाया 1800 करोड़ रुपये, लेकिन भूल गए पासवर्ड, जानिए- स्टीफन थॉमस की कहानी

पिछले साल जेटली ने संसद को बताया था कि देश में आभासी मुद्राओं की निगरानी के लिए कोई नियमन नहीं हैं. रिजर्व बैंक ने किसी इकाई या कंपनी को इनके परिचालन के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया है. Also Read - Bitcoin पर GST लगाने की तैयारी में RBI, आर्थिक खूफिया विभाग ने भेजा प्रस्ताव

उन्होंने कहा कि समय-समय पर इनको लेकर विभिन्न मंचों से जो चिंता जताई जा रही है उसके मद्देनजर आर्थिक मामलों के विभाग ने एक समिति का गठन किया है. समिति में आर्थिक मामलों के विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, गृह मंत्रालय, रिजर्व बैंक, नीति आयोग और भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि शामिल हैं. समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. Also Read - फिरोजशाह कोटला स्‍टेडियम के स्‍टैंड से नाम हटवाना चाहते हैं Bishan Singh Bedi, डीडीसीए सदस्‍यता भी छोड़ी