सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लोगों की आवाजाही के लिए एकीकृत व्यवस्था बनाने को कहा है. शीर्ष अदालत ने कहा कि इसके लिए एक समान नीति, एक ही पोर्टल जैसी व्यवस्था होनी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि एक पास जारी हो जिसकी हरियाणा, यूपी और दिल्ली में मान्यता हो. सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में इस बारे में कदम उठाने को कहा. Also Read - दिल्ली में कोरोना के 2,505 नए मामले सामने आए, 10 लाख की आबादी पर किए जा रहे 32,650 टेस्ट

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