नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा ने बसों और मेट्रो ट्रेन में महिला यात्रियों की मुफ्त यात्रा के लिए सरकार द्वारा 290 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांग को सोमवार को पारित कर दिया. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बसों में मार्शलों की तैनाती के लिए 142 करोड़ रुपये और रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कोरीडोर के लिए 47 करोड़ रुपये के अनुदान की अनुपूरक मांग का प्रस्ताव भी पेश किया.

सिसोदिया द्वारा पेश अनुपूरक मांग के मुताबिक दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और क्लस्टर बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा के लिए सरकार ने 140 करोड़ रुपये का बजट रखा है जबकि मेट्रो ट्रेन में यात्रा के लिए 150 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में घोषणा की थी कि डीटीसी और क्लस्टर बसों में 29 अक्टूबर से महिलाओं की यात्रा मुफ्त होगी.

सिसोदिया ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन की बसों में जल्द ही मुफ्त यात्रा योजना लागू होगी लेकिन मेट्रो ट्रेन के लिए इसमें कुछ वक्त लग सकता है क्योंकि इसके लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) को तैयारियां करनी होंगी.

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