नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक कांग्रेस के नेता डी के शिवकुमार की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से सोमवार को जवाब मांगा. ईडी द्वारा धन शोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के तहत एक मामले में गिरफ्तार किए गए शिवकुमार ने उन्हें जमानत दिए जाने से इनकार करने वाली निचली अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी.

अदालत ने ईडी को नोटिस जारी किया और उससे स्थिति रिपोर्ट दायर करने के लिए कहा. मामले पर अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी. बता दें कि इससे पहले हुई सुनवाई में ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज दी थी. उन्होंने ट्रायल कोर्ट में खराब सेहत की दलील दी थी, जो काम नहीं आई. सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने कहा था कि शिवकुमार ने भले ही आयकर दिया है, लेकिन इससे उनकी संपत्ति बेदाग नहीं हुई है.

उच्चतम न्यायालय ने किया फारूक अब्दुल्ला की पेशी की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार

(इनपुट-भाषा)