नई दिल्ली: आवास एवं शहरी विकास राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी दिल्ली की 1700 से अधिक अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित कर इनमें स्थानीय निवासियों को संपत्ति का मालिकाना हक़ देने वालेे विधेयक को आज राज्यसभा में पेश करेंगे. बता दें दिल्ली की 1731 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने वाले इस विधेयक को लोकसभा पिछले सप्ताह मंज़ूरी दे चुकी है. इस बिल के पास होने से 40 लोगों को संपत्ति का मालिकाना हक मिलेगा.

राज्यसभा की संशोधित कार्यसूची के अनुसार पुरी ‘राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक 2019’ को उच्च सदन में चर्चा और पारित कराने के लिए पेश करेंगे.

राज्यसभा से भी इसे मंज़ूरी मिलने के बाद इन कॉलोनियों में रहने वाले लगभग 40 लाख से अधिक लोगों को संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार मिल जाएगा. इसके साथ ही स्थानीय निवासी इन कालोनियों में वैध तरीक़े से संपत्ति खरीद बेच सकेंगे.

प्रस्तावित विधेयक में हालांकि वन विभाग, पुरातत्व विभाग और यमुना के बहाव क्षेत्र में बसीं अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के लिए शमिल नहीं किया गया है. इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि पर बने फ़ार्म हाउस वाली कालोनियाँ भी इस विधेयक से फ़िलहाल बाहर हैं. पुरी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि इन कालोनियों के बारे में तकनीकी पहलुओं को दुरुस्त कर बाद में फ़ैसला किया जाएगा.