7th Pay Commission Lates News: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DoPT (Department Of Personnel and Training) ने केंद्रीय कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि वह बुधवार को ‘एक दिन के अखिल भारतीय हड़ताल’ में शामिल होते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी. इसमें उनका वेतन कटने के साथ-साथ उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी. बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों ने 7वें वेतन आयोग के रिकमेंडेशन के न्यूनतम वेतन के रिवीजन और नई पेंशन स्कीम के लिए एक दिन के हड़ताल की धमकी दी है.Also Read - 7th Pay Commission: नए साल से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, राज्य सरकारें भी कर रही हैं वेतन में बढ़ोतरी

मंगलवार को जारी एक आदेश में कहा गया है कि DoPT ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वह किसी भी तरह के हड़ताल से दूर रहें. इसमें एक दिन के मास कैजुअल लीव भी शामिल है. ऐसा करना CCS (कंडक्ट) 7 नियम 1964 का उल्लंघन है. इसके साथ ही DoPT ने सभी अधिकारियों को कहा है कि अपने मातहतों का किसी भी तरह का छुट्टी स्वीकार न करें. मौलिक नियम 17 (1) के तहत कर्मचारी बिना छुट्टी मंजूरी के अनुपस्थित रहता है तो वेतन और भत्ते को योग्य नहीं होता है. Also Read - 7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने DA कैलकुलेशन में किया बड़ा बदलाव, जानें- कैसे करें कैलकुलेशन?

NJCA ने बुलाया है प्रदर्शन
बता दें कि बुधवार को ‘अखिल भारतीय हड़ताल’ नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (NJCA) ने बुलाया है. यह सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलाई एसोसिएशन की एक बॉडी है. यह न्यूनतम भत्ते के रिवीजन, नई योगदान पेंशन योजना को हटाने और पेंशन फिटमेंट फॉर्मूला में ऑप्शन 1 की अनुमति की मांग कर रहा है. Also Read - LTC Claim: इस तिथि तक रसीद देकर LTC का दावा कर सकेंगे सरकारी कर्मचारी, यहां चेक करें पूरा डिटेल

DoPT ने ये भी किया स्पष्ट
DoPT ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी एसोसिएशन का अधिकार किसी एसोसिएशन के अकेले सदस्य के अधिकार से अलग नहीं हो सकता है. उसने हर डिविजन हेड से कहा है कि प्रदर्शन के दिन अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों की एक रिपोर्ट भेजी जाए. बता दें कि रेलवे कर्मचारियों के भी एक संगठन ने बुधवार को हड़ताल पर जाने की धमकी दी है. वह सभी वर्कशॉप सहित जोनल रेलवे पर प्रदर्शन कर सकता है.