नई दिल्ली: लोकसभा सचिवालय ने कहा है कि डीएनए प्रौद्योगिकी नियमन विधेयक को संसद की स्थायी समिति के पास भेजा गया है. कुछ खास श्रेणियों के आरोपियों, पीड़ितों, संदिग्धों और मुकदमे से गुजर रहे लोगों की पहचान स्थापित करने में डीएनए के इस्तेमाल और अनुप्रयोग को नियंत्रण करने संबंधी इस विधेयक को गत जुलाई में लोकसभा ने पारित कर दिया था. यह विधेयक राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वन मामलों से संबंधित संसद की स्थायी समिति के पास भेजा है.

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लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार को एक बुलेटिन में इसकी जानकारी दी. इस समिति के अध्यक्ष कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने विधेयक पर लोगों से सुझाव मांगे हैं. इसी तरह का एक विधेयक पिछले साल जनवरी में लोकसभा में पारित हुआ था लेकिन इसे राज्यसभा से मंजूरी नहीं मिल पाई थी. विधेयक एक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय डीएनए डाटा बैंक बनाने की बात कहता है.