Lok Sabha Polls: ECI ने जयराम रमेश की मांग ठुकराई, आज शाम तक मांगा आरोपों पर जवाब

ECI On Jairam Ramesh: निर्वाचन आयोग ने मतगणना से पहले 150 जिलाधिकारियों को प्रभावित करने का प्रयास किए जाने संबंधी दावे को साबित करने के लिए कांग्रेस के जयराम रमेश को अतिरिक्त समय देने से इनकार कर दिया. जयराम रमेश ने जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा था. चुनाव आयोग ने उनसे आज शाम 7 बजे तक जवाब देने को कहा है.

मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने सोमवार को विपक्ष को चुनौती दी कि वे उन आरोपों के साक्ष्य साझा करें जिनमें कहा गया है कि निर्वाचन अधिकारियों और जिलाधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया को दूषित करने के लिए प्रभावित किया गया था, ताकि आयोग उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके.

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने क्या कहा?

कुमार ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विपक्ष को मतगणना शुरू होने से पहले चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करने वालों के बारे में भी आयोग को बताना चाहिए. कुमार ने कहा, ‘आप अफवाह फैलाकर सभी को संदेह के घेरे में नहीं ला सकते.’

उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के किसी भी विदेशी प्रयास से निपटने के लिए तैयारी की थी, लेकिन ये आरोप देश के भीतर से ही आए हैं.

आरोपों पर जताई आपत्ति

जिलाधिकारियों को प्रभावित किए जाने के आरोपों पर आपत्ति जताते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा, ‘आरोप लगाने वालों को बताना चाहिए कि किस जिलाधिकारी को प्रभावित किया गया और हम उन्हें दंडित करेंगे. मतगणना प्रक्रिया शुरू होने से पहले उन्हें हमें बताना चाहिए.’

चुनाव के दौरान जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर अपने-अपने जिलों के निर्वाचन अधिकारी होते हैं. जयराम रमेश ने दावा किया, ‘अमित शाह ने जिलाधिकारियों या कलेक्टरों को फोन करके धमकाया है. शाह पहले ही 150 जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टरों से बात कर चुके हैं.’

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बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल की मांगों को माना

कुमार ने रविवार को आयोग से मुलाकात करने वाले बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल की सभी मांगों को स्वीकार कर लिया था और कहा था कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे सात दशकों से चली आ रही चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा हैं.

कुमार ने कहा, ‘कुछ मांग बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा की गई थीं. हमनें उनकी सभी मांगें मान लीं.’ उन्होंने संकेत दिया कि बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाए गए अधिकांश मुद्दे चुनाव नियमावली का हिस्सा थे. कुमार ने स्वीकार किया कि निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया के दौरान फैलाए गए शरारतपूर्ण विमर्श का मुकाबला करने में विफल रहा है.