नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने इन्सेफेलाइटिस की बीमारी से मुजफ्फरपुर में 100 से अधिक बच्चों की मौत के मामले में सोमवार को केंद्र और बिहार सरकार को सात दिन के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी. आर. गवई की अवकाश पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस बीमारी से राज्य में हुई मौतों के बारे में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.

केंद्र, बिहार और यूपी इस मामले में जवाब जमा करें
पीठ ने बिहार सरकार को इलाज की सुविधाओं, पोषण एवं स्वच्छता और राज्य में स्वच्छता की स्थिति के बारे में एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश भी दिया है. इस मामले की सुनवाई के दौरान एक वकील ने न्यायालय को बताया कि उत्तर प्रदेश में भी पहले इसी तरह से कई लोगों की जान जा चुकी है. न्यायालय ने इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए उप्र सरकार को भी इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

बच्‍चों की मौत से व्‍यथित याचिकाकर्ता
इस मामले में अब 10 दिन बाद आगे सुनवाई की जाएगी. अधिवक्ता मनोहर प्रताप ने बिहार में इन्सेफेलाइटिस की बीमारी से बड़ी संख्या में बच्चों की मौत की घटनाओं को लेकर न्यायालय में याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि पिछले सप्ताहों मं इस बीमारी से 126 से अधिक बच्चों, जिनमें अधिकांश एक से दस साल की आयु के हैं, की मृत्यु होने से याचिकाकर्ता व्यथित है क्योंकि मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है.

सरकारें बीमारी रोकने कुछ नहीं कर रही हैं
याचिका में कहा गया है कि बच्चों की मौत इस महामारी की स्थिति से निबटने के प्रति बिहार और उप्र सरकार के साथ ही केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष लापरवाही का परिणाम है. याचिका में कहा गया है कि यह बीमारी हर साल होती है और इसे जापानी बुखार भी कहा जाता है. याचिका में दावा किया गया है कि इस बीमारी की वजह से हजारों बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन सरकारें इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही हैं.

मुजफ्फरपुर में एक हफ्ते में 126 से ज्‍यादा मौतें हुईं
याचिका के अनुसार, इस साल इस बीमारी का केंद्र बिहार में मुजफ्फरपुर जिला है, जहां पिछले एक सप्ताह में 126 से अधिक बच्चों की मृत्यु हो चुकी है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आसपास के अस्पतालों में डॉक्‍टरों, मेडिकल सुविधाओं, आईसीयू सेंटर्स और दूसरे मेडिकल उपकरणों की बहुत अधिक कमी है और इन सुविधाओं की कमी की वजह से बच्चों की लगातार मौत हो रही है.

10-10 दस लाख रुपए मिले मुआवजा
याचिका में इस बीमारी का पिछले साल केन्द्र रहे उप्र के गोरखपुर जिले में इसकी रोकथाम और प्राथमिक इलाज के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सभी संभव कदम उठाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. मनोहर प्रताप ने सरकारी तंत्र की लापरवाही के कारण इस बीमारी से अपनी संतान खोने वाले प्रत्येक परिवार को 10-10 दस लाख रुपए मुआवजा दिलाने का अनुरोध भी कोर्ट से किया है.

500 आईसीयू सेंटर बनाने के मांग की गई
याचिका में तत्काल विशेषज्ञ डॉक्‍टरों का एक बोर्ड गठित करने और उसे मुजफ्फरपुर भेजने का केंद्र को निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है. याचिकाह में कहा गया है कि केंद्र और बिहार सरकार को इस बीमारी से ग्रस्त जिले में बच्चों के इलाज के लिए आवश्यक संख्या में डॉक्‍टरों के साथ तत्काल 500 सघन चिकित्सा इकाईयों की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि इस रोग से प्रभावित बच्चों का प्रभावी तरीके से इलाज हो सके.

इन्सेफेलाइटिस से 4 साल में 6 हजार लोगों की हुई मौत
इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में 2017 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार 2008 से 2014 के दौरान इन्सेफेलाइटिस के 44,000 से अधिक मामले सामने आए और इस दौरान करीब 6,000 लोगों की मौत हुई.