सरकार ने शुरू की किसानों को मुनाफा देने वाली नई योजना, 10 लाख से एक करोड़ तक की मिलेगी छूट

किसानों को इस योजना का लाभ 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर दिया जा रहा है.

नई दिल्लीः किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार नई योजना लेकर आई है. ‘फार्म मशीनरी बैंक’ (Farm Machinery Bank) नाम की इस नई योजना को केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है. इस योजना के तहत किसान मशीनरी बैंक खोल सकते हैं और अपनी कमाई में इज़ाफा कर सकते हैं. ये रोजगार खेती से अलग होगा, जो इनकम बढ़ा सकता है. योजना का लाभ किसानों को ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर मिलेगा.

क्या है ‘फॉर्म मशीनरी बैंक’ योजना (What is Farm Machinery Bank)
सब जानते हैं कि खेती बाड़ी करने के लिए कई आधुनिक मशीनों की ज़रूरत पड़ती ही है, लेकिन हर किसान की इस तक पहुँच नहीं हो पाती है. यहाँ तक कि कई मशीनें किराए तक पर भी नहीं मिल पाता है. इसी कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने योजना के तहत गाँवों में फॉर्म मशीनरी बैंक बनाने की योजना बनाई है. किराए पर मशीनें उपलब्ध रहें, इसके लिए गाँवों में फॉर्म मशीनरी बैंक बनाए जा रहे हैं. सरकार इसके लिए किसान समूहों का गठन किया जा रहा है. ये काम मोबाइल एप और वेबसाइट के जरिये किया जा रहा है.

ये मशीनें होंगी, ऐसे करें एप्लाई (How to Apply for Farm Machinery Bank)
इस योजना के तहत बैंक खोलने के लिए फॉर्म मशीनरी बैंक में कई मशीनें रखी जा सकती हैं. सीड फर्टिलाइजर ड्रिल, थ्रेसर, टिलर, प्लाऊ, रोटावेटर जैसी मशीनें इसमें शामिल हैं. एक साल में किसान तीन अलग-अलग तरह के यंत्र या मशीनों पर अनुदान ले सकता है. जो किसान इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं, उन्हें ई-मित्र कियोस्क पर एक तय फीस देकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के लिए एप्लीकेशन के साथ फोटो, मशीनरी के बिल की कॉपी. भामाशाह कार्ड, बैंक खाते की पास बुक की फोटो कॉपी लगेगी. कुछ दस्तावेज भी जमा करने होंगे.

80 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी, 20 प्रतिशत पैसा लगाना होगा
किसानों को ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा मिले, इसके लिए सरकार 80 फीसदी सब्सिडी तक दे रही है. इतना ही नहीं, अधिक फायदे के लिए सरकार और भी कई तरह से मदद की जा रही है. इसके साथ ही मशीनरी बैंक को खोलने के लिए किसानों को सिर्फ 20 फ़ीसदी पैसा लगाना होगा. लागत का 80 फ़ीसदी पैसा किसान को वापस मिल जायेगा. सब्सिडी 10 लाख से लेकर एक करोड़ रुपये तक दी जाएगी.

कस्टम हायरिंग सेंटर बने
इस योजना का लाभ किसानों को देने के लिए केंद्र सरकार ने कस्टम हायरिंग सेंटर बना दिए गए हैं. देश में पचास हज़ार से ज्यादा कस्टम हायरिंग सेंटर भी बना दिए गए हैं.

स्कीम राजस्थान में शुरू
ये योजना राजस्थान में शुरू भी हो चुकी है. इस योजना के लिए अनुसूचित जाति-जनजाति, महिलाओं, गरीबी रेखा से नीचे जीं यापन करने वाले लोग और छोटे किसान धारक प्राथमिकता के साथ लाभ उठा सकते हैं.