निजी हाथों में दिए जाएंगे राजस्थान के एयरपोर्ट व हाईवे, यहां जानें किन संपत्तियों की सरकार बेचेगी हिस्सेदारी

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लीज पर देने की प्रक्रिया 4 साल की होगी यानी साल 2015 तक यह जारी रहेगी.

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार के दिन नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना की शुरुआत की. इसके तहत अलग अलग क्षेत्रों के सरकारी संपत्तियों में सरकार हिस्सेदार बेचेगी या फिर संपत्ति को लीज पर देगी. इसके जरिए सरकार 6 लाख करोड़ रुपये जुटाने के लक्ष्य को पूरा करना चाहती है. बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लीज पर देने की प्रक्रिया 4 साल की होगी यानी साल 2015 तक यह जारी रहेगी.

बता दें कि सरकार द्वारा जिन सड़कों, रेलवे स्टेशनों व एयरपोर्ट्स को लीज पर दिया जाएगा. लेकिन इन संपत्तियों का मालिकाना हक सरकार के ही पास रहेगा. उक्त संपत्ति सीमित समय सीमा के लिए लीज पर दी जाएगी. लीज की मियाद पूरी होने पर संपत्ति का मालिकाना सरकार का होगा. बता दें कि जिन सपत्तियों की हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को सौंपी जाएगी, उसमें राजस्थान के 14 हाईवे, जोधपुर-उदयपुर के एयरपोर्ट भी शामिल हैं.साथ ही रेलवे में प्राइवेट पार्टनरशिप की साझेदारी से ट्रेन चलाने के लिए देश में 12 क्लस्टरों का चयन किया गया है. इसमें जयपुर भी शामिल हैं.

इस दौरान भारतनेट की 2.86 लाख किमी लाइन और बीएसएनएल और एमटीएनएल के टावर भी दिए जाएंगे. इसमें बीएसएनएल के ऑफिस भी शामिल किए गए हैं. वहीं सरकार द्वारा संचालित 8 होटलों को भी लज पर दिया जाएगा या फिर सरकार उनमें हिस्सेदारी बेचेगी. जानकारी के मुताबिक उत्तर भारत की 29, दक्षिण भारत की 28, परब की 22 और पश्चिमी भारत की 25 सड़कों को सरकार लीज पर देगी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनिशप के मॉडल पर संचालित की जाएंगी.

साथ ही निर्मला सीतारमण ने कहा कि 1.52 लाख करोड़ रुपये में रेलवे में भी सरकार हिस्सेदारी बेचकर फंड इकट्ठा करेगी. इसके तहत 400 रेलवे स्टेशन व 90 पैसेंजर ट्रेन, 1400 किमी का ट्रैक लीज पर दिया जाएगा. साथ ही 265 गुड्स शेड, 673 किमी डीएफसी भी निजी हाथों में लीज पर दिया जाएगा.

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