Full Form: जिस VB-G RAM G को लेकर मचा है बवाल, क्या आप जानके हैं उसका पूरा नाम? यहां रही फुल फॉर्म

इन दिनों गूगल पर 'जी राम जी फुल फॉर्म' ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि लोकसभा में नया बिल पास होने के बाद लोग इस शब्द का मतलब जानने के लिए एक्टिवली सर्च कर रहे हैं. क्या आपको इसका जवाब पता है, अगर नहीं तो हम बताते हैं.

VB-G RAM G Full Form: ये तो हर किसी को मालूम है कि लोकसभा ने मनरेगा का नाम बदलने और इसमें बड़े बदलाव करने वाले VB-G RAM G विधेयक को मंजूरी दे दी. लेकिन कई लोग इस G RAM G की फुल फॉर्म नहीं जानते. ‘VB-G RAM G फुल फॉर्म’ गूगल पर टॉप सर्च बन गया है. चलिए हम आपको बताते हैं इसकी फुल फॉर्म.

हालांकि, लोकसभा से VB-G RAM G से जुड़ा विधेयक पास होने के बाद इस पर चर्चा तेज हो गई है. बड़ी संख्या में लोग अब भी इसके नाम और मतलब को लेकर भ्रम में हैं. ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर VB-G RAM G का पूरा नाम क्या है और यह बिल किससे जुड़ा है.

VB-G RAM G की फुल फॉर्म

Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Bill यानी विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल 2025 है. यह नया बिल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) की जगह लेकर ग्रामीण रोजगार और आजीविका को एक नए कानूनी ढांचे में लाने के उद्देश्य से प्रस्तावित किया गया है.

यह विधेयक ग्रामीण भारत में रोजगार और आजीविका की कानूनी गारंटी से जुड़ा है. सरकार का दावा है कि यह योजना मनरेगा से आगे बढ़कर गांवों में रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और स्थायी आजीविका पर फोकस करेगी.

क्यों हो रही है इतनी चर्चा?

• मनरेगा का नाम और ढांचा बदलने का प्रस्ताव
• ‘विकसित भारत’ विजन से सीधा कनेक्शन
• ग्रामीण रोजगार को नए तरीके से परिभाषित करने की कोशिश
• इसी वजह से “VB-G RAM G Full Form” गूगल पर ट्रेंड कर रहा है

सरकार ने स्कीम को लेकर क्या कहा?

सरकार का कहना है कि नई स्कीम ज्यादा मजबूत गारंटी देती है, जिसमें काम के पक्के दिन 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं और हर हफ्ते मजदूरी का पेमेंट शुरू किया गया है. हालांकि, वेलफेयर इकोनॉमिस्ट जीन ड्रेज समेत आलोचक इससे सहमत नहीं हैं, जबकि मंत्रालय ने इस बिल को एक बड़ा अपग्रेड बताया है जो स्ट्रक्चरल कमियों को दूर करता है और डिजिटल अटेंडेंस, पेमेंट और डेटा-ड्रिवन प्रोसेस के जरिए पारदर्शिता, प्लानिंग और जवाबदेही में सुधार करता है, लेकिन शक करने वालों का कहना है कि ये बदलाव स्कीम के अधिकारों पर आधारित बुनियाद को कमजोर कर सकते हैं.