देहरादून: केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना ‘नमामि गंगे’ के उद्देश्य को हासिल करने के लिए देश के प्रतिष्ठित वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने कमर कस ली है. गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए ‘फारेस्ट्री इंटरवेंशन फॉर गंगा’ परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में गंगा के तट पर स्थित पांचों राज्यों में उनके प्राकृतिक परिदृश्य के आधार पर 32 विभिन्न मॉडल तैयार किए हैं.

Independence Day: 15 अगस्त को पीएम मोदी देशवासियों को दे सकते हैं बड़ी सौगात, इन चीजों पर भी रखें नजर

गोमुख से लेकर पश्चिम बंगाल तक अलग-अलग मॉडल पर होगा काम
केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘नमामि गंगे’ योजना के अन्तर्गत वानिकी संतुलन हेतु बनाई गई इस डीपीआर में संस्थान ने 2,525 किलोमीटर लंबी गंगा पर बढ़ रहे जैविक दबाव को कम करने के लिए उसके उदगम स्थल उत्तराखंड से पश्चिम बंगाल तक हर जगह के स्थानीय प्राकृतिक परिदृश्य के हिसाब से अलग-अलग मॉडल तैयार किए हैं. जिनमें मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, खर-पतवार नियंत्रण, वृक्षारोपण और पारिस्थितिकीय पुनर्जीवन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को भी शामिल किया गया है.

दिल मिले: अजान की आवाज सुन DJ बंद कर रोकी कांवड़ यात्रा, नमाजियों ने गले लगाकर किया विदा

राज्यों की कृषि उत्पादकता को भी मिलेगा बढ़ावा
उत्तराखंड के गोमुख से निकलने वाली गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से गुजरते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है. वानिकी हस्तक्षेप की 2293 करोड़ रू की इस परियोजना की डीपीआर से जुड़े वैज्ञानिकों का दावा है कि इस तरह के मॉडल लागू किए जाने से इन राज्यों की कृषि उत्पादकता भी बढ़ेगी. इस डीपीआर में गंगा के किनारे बसे राज्यों में रिवरफ्रंट बनाए जाने पर भी जोर दिया गया है. डीपीआर में कानपुर तथा अन्य औद्योगिक शहरों में लगे उद्योगों को भी अपने यहां खास प्रजाति के पेड़ लगाने को कहा गया है ताकि उनके जरिए गंगा में होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लग सके.

नदी तट वन्यजीव प्रबंधन पर भी होगा जोर
इस डीपीआर में नदी तट वन्यजीव प्रबंधन पर भी जोर दिया गया है जिसके तहत लगातार कम होते जा रहे डॉल्फिन जैसे जीवों के संरक्षण पर भी ध्यान दिया जा सके. इस डीपीआर को लागू करने के लिए मुख्य कार्यदायी संस्था उन राज्यों के वन विभागों को बनाया गया है जिन से होकर गंगा बहती है . इस परियोजना की निगरानी भी इन्हीं राज्यों के वन विभाग करेंगे. हालांकि संस्थान का कहना है कि किसी भी राज्य द्वारा इस संबंध में मदद मांगे जाने पर संस्थान हर तरह से तैयार है.

15 अगस्त पर ‘भारत माता की जय’ बोलना है जरूरी: शिया वक्फ बोर्ड

इस 2293 करोड़ रू की परियोजना में पांच राज्यों में से, सबसे ज्यादा 885.91 करोड रू उत्तराखंड में खर्च होंगे जिसमें 54855.43 हेक्टेअर क्षेत्र आच्छादित होगा . दूसरा सबसे बडा क्षेत्र पश्चिम बंगाल का है जहां 35432 हेक्टेअर क्षेत्र के लिए 547.55 करोड रू खर्च किए जाएंगे. वर्ष 2016 की शुरूआत में आरंभ हो चुकी यह परियोजना पांच राज्यों में 110 वन प्रभागों में लागू की जाएगी . वैसे सभी पांच राज्यों में मुख्य काम शुरू होने बाकी हैं.

यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स को भी मिलेगी डिजिटल मार्कशीट, डॉक्यूमेंट खोने का नहीं रहेगा डर

रिमोट सेंसिंग और जीआईएस तकनीक का भी प्रयोग
इस डीपीआर को बनाने के लिए संस्थान ने नदी तट पर स्थित पांच राज्यों में विस्तृत बातचीत प्रक्रिया को अपनाने के अलावा मल्टी डिसिप्लिनेरी एक्सपर्टाइज (विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों) की सहायता भी ली. इसके लिए रिमोट सेंसिंग और जीआईएस तकनीक का भी प्रयोग किया गया ताकि हर जगह की जरूरत के हिसाब से सटीक वृक्षारोपण मॉडल बनाए जाएं. इस संबंध में संस्थान की निदेशक डॉ. सविता ने कहा कि डीपीआर के लागू होने से वृक्षारोपण की प्रक्रिया को एक नया आयाम मिलेगा, जिससे स्थानीय समुदाय के हित भी सुरक्षित होंगे. उनका मानना है कि इस परियोजना से मिलने वाली सफलता अन्य नदियों के पुनर्जीवन के लिए भी मॉडल का काम करेगी. (इनपुट भाषा)