नई दिल्ली. सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को शिक्षा एवं रोजगार में 10 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक को बुधवार को चर्चा एवं पारित कराने के लिए राज्यसभा में पेश किया. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर कांग्रेस सदस्यों के हंगामे के बीच संविधान (124वां संशोधन) विधेयक 2019 चर्चा एवं पारित करने के लिए सदन में रखा.

लोकसभा इस विधेयक को मंगलवार को पारित कर चुकी है. इस विधेयक को उच्च सदन में पारित करने के लिए इसकी बैठक को एक दिन के लिए बढ़ाया गया है. कांग्रेस के सदस्य चाहते थे कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह पहले सदन में आए और नागरिकता संबंधी विधेयक पर बयान दें. नागरिकता संबंधी विधेयक में पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है.

गहलोत ने पेश किया विधेयक
गहलोत ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक सामान्य वर्ग के गरीबों को शिक्षा एवं रोजगार में दस प्रतिशत आरक्षण प्रदान करेगा. उन्होंने कहा कि इससे समाज के बड़े वर्ग को लाभ मिलेगा. सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण का