नई दिल्ली: राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शिक्षा एवं रोजगार में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का कानून बन चुका है. इस विषय पर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं मंडल आंदोलन से करीब से जुड़े रहे हुकुमदेव नारायण यादव ने सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा एवं रोजगार में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस कानून के कारण ऊंची जाति के गरीब लोगों में चेतना का जागरण होगा, उनका रिश्ता पिछड़े और दलित गरीबों से जुडे़गा और तभी हिन्दुस्तान में सही मायने में सामाजिक क्रांति के साथ आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्रांति भी आयेगी.

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नरेंद्र मोदी ने अरमानों को पूरा किया
उनका कहना है इस कानून का व्यापक एवं दूरगामी प्रभाव पड़ेगा. यह समाजवादी आंदोलन से जुड़े लोगों का सपना था कि कभी पिछड़ी जाति का ऐसा आदमी सत्ता में आयेगा जो सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों के बच्चों के बारे में सोचेगा. पिछड़े वर्ग से आने वाले नरेंद्र मोदी ने इन्हीं अरमानों को पूरा करने की दिशा में कदम उठाया है. विपक्ष ने इस विधेयक का समर्थन तो किया लेकिन इसे भाजपा सरकार का चुनावी लालीपॉप बताया और इससे गरीबों को कोई फायदा नहीं होने की बात भी कही इस पर उन्होंने विपक्षी दलों को निशाने पर लेते हुए कहा कि लोहिया के दर्शन के अनुसार, गरीब के अंदर दो तरह की भूख है ‘एक रोटी से जुड़ी पेट की भूख और दूसरा सम्मान से जुड़ी मन की भूख’.

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पिछड़े और दलित दोनों तरह की भूख से पीड़ित हैं जबकि ऊंची जाति के गरीब पेट की भूख से पीड़ित हैं. ऊंची जाति में भी सामंतों का एक वर्ग है जो अपनी ही जाति के गरीबों का शोषण करता है, उन्हें बराबरी पर नहीं आने देता है. जातिगत शोषण से केवल पिछड़े और दलित ही पीड़ित नहीं हैं बल्कि ऊंची जाति के गरीब भी धनवान से उपेक्षित और पीड़ित होते हैं. ऐसे में मोदी सरकार का सामान्य श्रेणी के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण का फैसला ऊंची जाति के गरीबों के साथ पिछड़े एवं दलितों के साथ जुड़ाव का महत्वपूर्ण कारक बनेगा. इससे जातिभेद मिटेगा और वर्ग बनेगा. (इनपुट भाषा)

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