नई दिल्ली: गोवा, मिजोरम और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह ने भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा की तर्ज पर अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा (आईएमएस) का सृजन करने के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव पर सहमति जताई जबकि केरल तथा सिक्किम ने इसका समर्थन नहीं किया. अभी तक आधा दर्जन राज्यों ने इस प्रस्ताव पर अपनी राय भेजी है ये राज्य हैं- आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, सिक्किम, गोवा, मिजोरम तथा केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप.

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भेजा गया प्रस्ताव
स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने शुक्रवार को लोकसभा में बताया कि मंत्रालय ने अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा का सृजन करने की जरुरत का अध्ययन करने के लिए मामले को केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (सीएचएस) की कैडर समीक्षा के लिए गठित समिति के पास भेज दिया गया है. कैडर समीक्षा समिति की सिफारिशों के बाद मंत्रालय ने गत वर्ष जून में सभी राज्यों से टिप्पणियां मांगी ताकि वह अपने प्रस्ताव पर आगे बढ़ सकें. अभी तक छह राज्यों आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, सिक्किम, गोवा, मिजोरम तथा केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं.

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उन्होंने कहा, ‘‘गोवा, मिजोरम, अंडमान और निकोबार द्वीप ने प्रस्ताव का समर्थन किया है जबकि केरल और सिक्किम सरकार ने इसका समर्थन नहीं किया.’ उन्होंने कहा, ‘‘आंध्र प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में मानवशक्ति की जरुरतों से निपटने के लिए अन्य देशों के उत्कृष्ट तरीकों को लागू करने के लिए विस्तृत प्रस्ताव लाने का अनुरोध किया है.’’(इनपुट एजेंसी)