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पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद MSP पर कमेटी की घोषणा होगी - कृषि मंत्री

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को राज्यसभा में बताया कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव पूरे होने के बाद केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर एक कमेटी की घोषणा होगी. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच सात चरणों में विधानसभा चुनाव के तहत मतदान होना है, जबकि 10 मार्च को परिणाम घोषित किए जाएंगे.

Updated: February 4, 2022 12:44 PM IST

By Digpal Singh

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद MSP पर कमेटी की घोषणा होगी - कृषि मंत्री

नई दिल्ली : केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को राज्यसभा में बताया कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव पूरे होने के बाद केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर एक कमेटी की घोषणा होगी. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच सात चरणों में विधानसभा चुनाव (Assembly Elections 2022) के तहत मतदान होना है, जबकि 10 मार्च को परिणाम घोषित किए जाएंगे.

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करीब एक साल तक चले किसानों के आंदोलन (Farmer’s Agitation) के बाद केंद्र सरकार ने तीन कृषि कानूनों को वापस ले लिया था. आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए मामलों को वापस लेने और MSP पर एक कमेटी के कठन का वादे पर किसानों ने अपना आंदोलन स्थगित किया था. किसान नेता राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) ने उस समय भी कहा था कि हमारा आंदोलन स्थगित हो रहा है, खत्म नहीं. अगर सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए तो वह फिर से आंदोलन करेंगे.

31 जनवरी 2022 संसद का बजट सत्र चल रहा है. इसी दौरान मंगलवार 1 फरवरी को साल 2022-23 का बजट भी पेश किया गया था. बता दें कि सरकार ने किसानों के आंदोलन के चलते सरकार को कृषि कानून वापस लेने पड़े थे. केंद्र सरकार का कहना है कि यह कृषि कानून किसानों की आमदनी बढ़ाने और उनके भले के लिए थे. लेकिन कुछ किसानों को वह समझा नहीं पाए. गुरु पूर्णिमा के अवसर पर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कानूनों को वापस लेने का फैसला किया था.

इसके बाद संसद के शीतकालीन सत्र में कैबिनेट से मुहर लगने के बाद सरकार ने इन कृषि कानूनों को वापस ले लिया था. विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले पर संसद की भी मुहर लगवा ली थी.

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Published Date: February 4, 2022 12:35 PM IST

Updated Date: February 4, 2022 12:44 PM IST