नई दिल्ली: सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) में प्रस्तावित बदलावों को लेकर उपजे विवाद के बीच सरकार ने पारदर्शी निगरानी करने वाली संस्था सीआईसी में सूचना आयुक्तों के खाली पदों को भरने के लिये सक्षम उम्मीदवारों से आवेदन मंगाए हैं. विज्ञापन में कहा गया है, ”केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रस्तावित है. सूचना आयुक्त पद की नियुक्ति को लेकर मानदंड पूरा करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी संलग्न विवरण के साथ आवेदन भेज सकते हैं.” Also Read - सुधीर भार्गव ने देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पर ली शपथ, PM मोदी भी रहे मौजूद

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बता दें कि दो दिन पहले बीती 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों में रिक्तियों पर शुक्रवार को चिंता जताते हुए कोर्ट ने केंद्र और सात राज्यों को चार सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल कर ये बताने का निर्देश दिया है कि रिक्त पदों पर कितने समय के भीतर नियुक्तियां हो जाएगी.

जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने कहा था कि केंद्र या राज्यों द्वारा चार सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल नहीं किए जाने को गंभीरता से लिया जाएगा. केंद्रीय सूचना आयोग में इस समय चार पद रिक्त हैं और दिसंबर तक चार अन्य रिक्त हो जाएंगे.

सीआईसी में 6 सूचना आयुक्त कार्यरत हैं, जबकि इसमें कुल 10 पद हैं. केंद्रीय सूचना आयोग की अध्यक्षता मुख्य सूचना आयुक्त करते हैं. मौजूदा मुख्य सूचना आयुक्त राधा कृष्ण माथुर हैं.

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आरटीआई कानून में कई प्रस्तावित बदलावों को लेकर आरटीआई कार्यकर्ताओं और सरकार में असहमति है. कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्रस्तावित बदलावों से कानून कमजोर होगा.

प्रस्तावित संशोधन के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों की सेवा के दौरान उनके वेतन, भत्तों एवं अन्य शर्तों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है. प्रस्तावित संशोधन के अनुसार केंद्र एवं राज्यों में सूचना आयुक्तों के कार्यकाल को ” पांच वर्ष के कार्यकाल से संशोधित कर अब इसे केंद्र सरकार द्वारा तय किया जा सकता है.”

आरटीआई कार्यकर्ता अभय दूबे ने कहा, ”सूचना आयुक्तों के पद के लिए मांगे गये आवेदनों के हालिया विज्ञापन से सरकार का इरादा साफ हो गया है कि अधिनियम में प्रस्तावित बदलावों को संसद की मंजूरी मिल सकती है.”

दूबे ने कहा, ”आरटीआई अधिनियम को कमजोर बनाने के, संबद्ध अधिकारियों के, किसी भी प्रयास के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे.” इसके अनुसार 65 वर्ष से अधिक की आयु का व्यक्ति आवेदन करने के योग्य नहीं होगा. ( इनपुट-एजेंसी)